हरित पट्टा रद्द केल्याचा आरोप, चौकशीकरिता समिती स्थापन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 13, 2020 11:42 AM2020-10-13T11:42:56+5:302020-10-13T11:45:20+5:30
Nagpur News राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणच्या पुणे खंडपीठाने मौदा तालुक्यातील चिव्हारा येथील राष्ट्रीय महामार्गालगतचा हरित पट्टा अवैधपणे रद्द करण्यात आल्याच्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे.
हरित पट्टा रद्द केल्याचा आरोप, चौकशीकरिता समिती स्थापन
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणच्या पुणे खंडपीठाने मौदा तालुक्यातील चिव्हारा येथील राष्ट्रीय महामार्गालगतचा हरित पट्टा अवैधपणे रद्द करण्यात आल्याच्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये नागपूर जिल्हाधिकारी आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील वास्तविक परिस्थितीची माहिती व कृती अहवाल सादर करण्याचा आदेश सदर समितीला देण्यात आला आहे.
या आदेशाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर सोपविण्यात आली आहे.प्रकरणावर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय शेवकुमार सिंग व डॉ. सत्यवानसिंग गार्बयाल यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात टेकेपार येथील रहिवासी मनोज गोल्हर व ऋषी लांजेवार यांनी अर्ज दाखल केला आहे. संबंधित हरित पट्टा कायम ठेवण्यात यावा, हरित पट्ट्यामध्ये करण्यात आलेली बांधकामे पाडण्यात यावी आणि हरित पट्ट्यामध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या ले-आऊटवर स्थगिती देण्यात यावी असे अर्जदारांचे म्हणणे आहे. न्यायाधिकरणने जिल्हाधिकारी व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर १० नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
असे आहे प्रकरण
१९९४-९५ मध्ये गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाकरिता टेकेपार गाव संपादित करण्यात आले. या गावकऱ्यांच्या पुनर्वसनाकरिता चिव्हारा येथील मुंबई-कोलकाता राष्ट्रीय महामार्गालगतची १९.९० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली. नियमानुसार राष्ट्रीय महामार्गाच्या मध्यापासून दोन्ही बाजूने ७५ मीटरचा हरित पट्टा आरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात राष्ट्रीय महामार्ग नागपूर उप-विभागाचे सहायक अभियंत्यांनी २५ नोव्हेंबर २००५ रोजी गोसेखुर्द पुनर्वसनचे उप-विभागीय अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले होते. असे असताना संबंधित हरित पट्टा रद्द करून टेकेपार गावकऱ्यांच्या पुनर्वसनाकरिता द्वितीय ले-आऊटला मंजुरी देण्यात आली असा अर्जदारांचा आरोप आहे.
