नियमित प्रशिक्षणाचा प्रकारच नाही तरीही अडवून ठेवलीय शिक्षकांची वरिष्ठ व निवड श्रेणी

नागपूर : १२ व २४ वर्ष सेवा झालेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणीचा लाभ दिला जातो. परंतु हा लाभ शिक्षकांना देण्यासाठी शिक्षण विभागातून वारंवार वेगवेगळ्या आदेशाचे दाखले देऊन टाळाटाळ केली जात आहे. नुकताच शालेय शिक्षण विभागाने वरिष्ठ व निवड श्रेणीचा लाभ देण्यासाठी स्वतंत्र आणि विशेष प्रशिक्षणाची आवश्यकता नाही, पण नियमित प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे, असे आदेश शिक्षण उपसंचालकांना दिले. पण शिक्षकांना प्रशिक्षण देणाऱ्या राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे यांनी स्पष्ट केले की, नियमित प्रशिक्षण देण्यातच येत नाही, हा प्रकारच प्रशिक्षणात नाहीच. त्यामुळे वरिष्ठ व निवड श्रेणीच्या प्रकरणात शालेय शिक्षण विभाग पुन्हा एकदा खोटारडा ठरला आहे.

राज्यात वरिष्ठ व निवड श्रेणीचा लाभापासून हजारोच्या संख्येने शिक्षक वंचित आहे. पण नागपुरातील एसएफएस हायस्कूलमध्ये कार्यरत हेमंत गाजरे या शिक्षकाने या प्रकरणात विभागाचा खोटारडेपणा वारंवार उघडकीस आणला आहे. त्यांचे शिक्षण क्षेत्रात १२ वर्षे पूर्ण झाल्याने वरिष्ठ श्रेणीचा लाभ मिळावा म्हणून लेखाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठविला. परंतु लेखाधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले नसल्याचे कारण देऊन प्रस्ताव परत केला. विशेष म्हणजे २६ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयात शिक्षकांना हा लाभ देतांना विशेष व स्वतंत्र प्रशिक्षणाची गरज नाही, असे स्पष्ट केले आहे. त्याचा आधार घेत गांजरे यांनी मंत्रालयात पाठपुरावा केला. त्या आधारे गांजरे यांना दिलासाही दिला होता. मात्र पुन्हा शालेय शिक्षण विभागाने पत्रक काढून हे प्रकरण आर्थिक भाराशी निगडित असल्याने वित्त विभागाचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. अशी सबब देऊन गांजरे यांना दिलेले दिलासा पत्र रद्दबातल केले. पुन्हा गांजरे यांनी पाठपुरावा केला. तेव्हा शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षण उपसंचालकांना लाभ देण्यासाठी स्वतंत्र व विशेष प्रशिक्षणाची आवश्यकता नाही, पण नियमित प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे, असे निर्देश दिले. नियमित प्रशिक्षणाच्या संदर्भात गांजरे यांनी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे यांच्याकडून माहिती मागितली. प्रशिक्षण परिषदेने स्पष्ट केले की, नियमित प्रशिक्षण नावाचा कोणताही प्रकार अस्तित्वात नाही.

- शालेय शिक्षण विभागाच्या २६ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णय प्रशिक्षणाची आवश्यकता नाही, असा स्पष्ट उल्लेख असताना विभाग लाभ देण्यास सतत टाळाटाळ करीत आहे. महाराष्ट्रात जवळपास २० हजारावर शिक्षक या लाभापासून वंचित आहेत. एकीकडे प्रशिक्षण आयोजित करायचे नाही आणि दुसरीकडे लाभ द्यायचे नाही. लाभ देण्यासाठी विभागाकडून होत असलेल्या टाळाटाळीच्या विरुद्ध न्यायालयात याचिकात दाखल केली आहे.

हेमंत गांजरे, पीडित शिक्षक

- वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठी शिक्षक संघटनेने दिले पाच पर्याय

शिक्षण विभागाने २०१४ पासून वरिष्ठ वेतन श्रेणीचे प्रशिक्षण आयोजित न केल्यामुळे हजारो शिक्षक लाभापासून वंचित आहे. भाजप शिक्षक आघाडीने विभागाला पाच पर्याय देऊन वरिष्ठ व निवड श्रेणीचा मार्ग मोकळा करावा अशी मागणी केली आहे. यात त्रिस्तरीय सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना तात्काळ लागू करावी, वरिष्ठ व निवड श्रेणी करिता प्रशिक्षणाची अट रद्द करावी व तसे स्वयं स्पष्ट शासन निर्णय निर्गमित करावे, हमीपत्राच्या आधारे वरिष्ठ व निवड श्रेणी लागू करावी, शिक्षण विभागा मार्फत घेण्यात आलेल्या सर्व प्रकारच्या कोणत्याही अन्य प्रशिक्षणांचा एकत्रित विचार करून वरिष्ठ व निवड श्रेणीस ग्राह्य धरावे व ३१ मार्च २०२१ पर्यंत किमान १० दिवसाच्या ऑनलाईन प्रशिक्षणाची व्यवस्था करावी. या पाच पर्यायावर तात्काळ विचार करून वरिष्ठ व निवड श्रेणीचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी संघटनेच्या संयोजिका डॉ. कल्पना पांडे, डॉ. उल्हास फडके, संयोजक अनिल शिवणकर, प्रदीप बिबटे , मेघशाम झंजाळ ,रमेश बोरकर, कैलास कुरंजेकर, लिलेश्वर बोरकर , स्वरूप तारगे , अरुण रहांगडाले , गुरुदास कामडी ,मनोहर बारस्कर, माया हेमके, अरुण पारधी, रंजीव श्रीरामवार आदींनी मुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्र्याकडे केली आहे.