अंबरिश आत्राम यांची हायकोर्टात हजेरी

कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनप्रकरणात आदिवासी विकास राज्यमंत्री अंबरिश आत्राम यांनी धर्मराव शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष या नात्याने ...

अजामीनपात्र वॉरंट : कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाचे प्रकरण
नागपूर : कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनप्रकरणात आदिवासी विकास राज्यमंत्री अंबरिश आत्राम यांनी धर्मराव शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष या नात्याने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात हजेरी लावली. ते दुपारी २.३० ते ४ वाजतापर्यंत न्यायालयात होते. प्रकरणावरील सुनावणी संपल्यानंतरच त्यांना परत जाता आले.
यासंदर्भात विजय व सुनंदा बोडखे यांनी अवमानना याचिका दाखल केली होती. ते धर्मराव शिक्षण मंडळाद्वारे संचालित एटापल्ली येथील आश्रमशाळेत शिक्षक होते. मंडळाकडे त्यांचे ३० एप्रिल १९९३ ते ३० नोव्हेंबर २००९ पर्यंतचे वेतन थकीत होते. या प्रकरणात न्यायालयाने सुरुवातीला जामीनपात्र वॉरंट काढला होता. हा वॉरंट तामील झाला नाही. यामुळे न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी करून मंडळाच्या अध्यक्षाला प्रत्यक्ष उपस्थित राहून स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार आत्राम हे न्यायालयात हजर झाले. तत्पूर्वी मंडळ व याचिकाकर्त्यांनी तडजोड केली. त्यात मंडळाने याचिकाकर्त्यांना पाच हप्त्यांमध्ये थकीत वेतन देण्याचे मान्य केले. मंडळाच्यावतीने यासंदर्भात न्यायालयात हमीपत्र सादर करण्यात आले. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने याचिका निकाली काढली. प्रकरणावर न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. पुरुषोत्तम पाटील तर, मंडळातर्फे अ‍ॅड. हरीश डांगरे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)

असा आहे घटनाक्रम
मंडळाने तात्पुरती नियुक्ती असल्याचे कारण देऊन १९९३ मध्ये बोडखे दाम्पत्याची सेवा समाप्त केली होती. या आदेशाला बोडखे दाम्पत्याने शालेय न्यायाधिकरणात आव्हान दिले होते. शालेय न्यायाधिकरणाने त्यांना दिलासा दिला नाही. यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. एकल न्यायपीठाने त्यांची याचिका मंजूर केली. यामुळे मंडळाने उच्च न्यायालयाच्या युगुल न्यायपीठासमक्ष लेटर्स पेटेन्ट अपील (एलपीए) दाखल केले होते. युगुलपीठाने मंडळाचे अपील फेटाळून बोडखे दाम्पत्याला नोकरीवर रुजू करून घेण्याचे व ४० टक्के थकीत वेतन देण्याचे निर्देश दिले होते. मंडळाने थकीत वेतनासंदर्भातील निर्देशाचे पालन केले नाही. यामुळे बोडखे दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल केली होती.