ट्रान्समिशन लाईनसाठी बदलला अंबाझरीचा दर्जा?

Nagpur News Ambazari अंबाझरी जैवविविधता उद्यानातून जाणाऱ्या उच्चदाबाच्या ट्रान्समिशन वीज वाहिनीवरून वन विभागाची भूमिका संभ्रम निर्माण करणारी आहे. मुख्य वनसंरक्षकांनी उपवनसंरक्षकांना लिहिलेल्या पत्रातून हे दिसत आहे.

ठळक मुद्देअंबाझरीचा नेमका दर्जा कोणता? वन विभागाला पर्यावरण क्लिअरन्सची आवश्यकता नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : अंबाझरी जैवविविधता उद्यानातून जाणाऱ्या उच्चदाबाच्या ट्रान्समिशन वीज वाहिनीवरून वन विभागाची भूमिका संभ्रम निर्माण करणारी आहे. मुख्य वनसंरक्षकांनी उपवनसंरक्षकांना लिहिलेल्या पत्रातून हे दिसत आहे.

केंद्र सरकारच्या दिशानिर्देशानुसार,‘अ’ दर्जात येणाऱ्या वन उद्यानात कोणत्याही प्रकल्पासाठी पर्यावरण क्लिअरन्स (ईसी) अनिवार्य असते. मात्र वन विभागाच्या रेकॉर्डवर अंबाझरी उद्यान ‘ब’ दर्जात असल्याने ईसीची आवश्यक्ता नाही. यामुळे ट्रान्समिशन लाईनचे काम थांबविण्यासाठी वन विभागाने नकार दिला आहे.

अंबाझरी उद्यानातून जाणाऱ्या उच्चदाबाच्या ट्रान्समिशन लाईनला ईसी अनिवार्य नाही का, असा प्रश्न माजी वन्यजीव संरक्षक जयदीप दास यांनी विचारला होता. त्यावर मुख्य वनसंरक्षकांनी दिलेल्या पत्राचा उल्लेख दास यांनी केला आहे. ते म्हणाले, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ तसेच २००६ च्या पर्यावरण परिणाम मूल्यांकनाच्या परिपत्रकात आणि केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान मंत्रालयाच्या दिशानिर्देशामध्ये ‘ब’ दर्जाच्या उद्यानात कोणत्याही प्रकारच्या प्रकल्पासाठी ईसी घेणे आवश्यक नाही. मात्र तलाव, संरक्षित वन किंवा प्रवासी पक्ष्यांचा अधिवास असलेली ठिकाणे ‘अ’ दर्जाची मानली जातील. हा विचार करता अंबाझरी जैवविविधता उद्यान ‘अ’ दर्जात येते. तरीही वन विभाग आपली जबाबदारी झटकत आहे.

विशेषज्ञांचा सल्ला घेण्याच्या सूचना

एमएसटीसीएलने ट्रान्समिशन लाईनसाठी ९०० वृक्ष कापण्याची परवानगी मागितली होती. ऑगस्ट २०१३ मध्ये यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाने परवानगीही दिली होती. त्यामुळे ट्रान्समिशनचे काम थांबविण्याचा प्रश्न येत नाही. परंतु झाडांचे कमीतकमी नुकसान व्हावे यासाठी याच परिसरात वृक्षारोपण करण्यासाठी भारतीय वन्यजीव संस्था, डेहराडून येथील विशेषज्ञांचे मार्गदर्शन घेण्याचे तसेच एफडीसीएम अथवा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूट (टीएफआरआय), जबलपूर येथील विशेषज्ञांसोबत चर्चा केल्यानंतरच काम सुरू करण्याचे निर्देश एमएसटीसीएलला देण्यात आले आहे.

-----