भूखंडधारकांनी भरलेल्या रकमेच्या मनपाकडे नोंदीच नाही

भूखंडधारक त्रस्त : नियमितीकरणासाठी नगर रचना विभागात चकरा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : शहरातील नागरिकांना सुविधा व्हावी, भूखंड नियमितीकरणाच्या कामाला गती मिळावी, यासाठी नागपूर सुधार प्रन्यासकडील गुंठेवारी विभाग महापालिकेच्या नगर रचना विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. परंतु नासुप्रने पाठविलेल्या डिमांडनुसार भूखंडधारकांनी नियमितीकरणासाठी जमा केलेल्या एक हजार रुपयाच्या नोंदी मनपाच्या नगरविकास विभागाकडे सापडत नसल्याने भूखंडधारक त्रस्त झाले आहेत. वर्षभरापूर्वी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार नासुप्र क्षेत्रातील सात योजना आणि गुंठेवारी अधिनियम २००१ नुसार असलेले ले-आऊट मनपाकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. एक लाखाहून अधिक फाईल मनपाकडे पाठविण्यात आल्या. गुंठेवारी विभाग मनपाकडे आल्याने कामे गतीने होतील, अशी नागरिकांची अपेक्षा होती. मात्र नागरिकांना नियमितीकरणासाठी चकरा माराव्या लागत आहे. नासुप्रच्या डिमांडनुसार नियमितीकरणासाठी एक हजार रुपये शुल्क जमा केल्याच्या नोंदी नगर रचना विभागाकडे उपलब्ध नाही. संबंधित भूखंडधारकांनी पैसे भरल्याची पावती दिल्यानंतरही नगर रचना विभागाच्या रेकॉर्डला याची नोंद नसल्याने भूखंडधारकांना परत पाठविले जात आहे.

....

कर्ज मिळण्यात अडचणी

भूखंडधारकाकडे आरएल असल्याशिवाय बँकांकडून बांधकामासाठी कर्ज मिळत नाही. भूखंड नियमित केल्याशिवाय आरएल मिळत नाही. यामुळे भूखंडधारक नगर रचना विभागात नियमितीकरणासाठी चकरा मारत आहेत. दुसरीकडे विभागाकडून अनधिकृत भूखंडधारकांना नियमितीकणासाठी डिमांड पाठविण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. त्यामुळे भूखंडधारक स्वत: मनपा कार्यालयात चकरा मारत आहेत. मात्र नगर रचना विभागाकडे अनेकांनी पैसे भरल्याच्या नोंदी नसल्याने अडचण निर्माण झाली आहे.

....

सभागृहात प्रस्ताव आणणार

ज्या भूखंडधारकांनी एक हजार रुपये शुल्क भरून नोंदणी केलेली नाही, अशा भूखंडधारकाचे भूखंड नियमित व्हावे, यासाठी मनपाच्या पुढील सभागृहात प्रस्ताव आणला जाणार नाही. शहरातील अनधिकृत भूखंड नियमित करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी. ज्यांना गत काळात पैसे भरता आलेले नाही, अशा सरसकट सर्व भूखंडधारकांना नियमितीकरण करता यावे, यासाठी मनपाच्या अर्थसंकल्पात गुंठेवारीचा समावेश करण्यात आला आहे.

विजय झलके, अध्यक्ष स्थायी समिती