अमृत योजना आता मजिप्राकडे; नागपूर शहरालगतच्या भागाला पाणी मिळणार

केंद्र सरकारच्या अटल अमृत पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत शहरालगतच्या अनधिकृत, अधिकृत वस्त्या व झोपडपट्ट्यांना पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. २२७ कोटींची ही योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमार्फत राबविण्याचा निर्णय मंगळवारी मुंबई येथे घेण्यात आला.

ठळक मुद्दे२२७ कोटींची योजना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र सरकारच्या अटल अमृत पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत शहरालगतच्या अनधिकृत, अधिकृत वस्त्या व झोपडपट्ट्यांना पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. २२७ कोटींची ही योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमार्फत राबविण्याचा निर्णय मंगळवारी मुंबई येथे मंत्रालयात पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या क क्षात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आ. सुधाकर देशमुख, प्रा.अनिल सोले, डॉ. मिलिंद माने, सुधाकर कोहळे व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
२०१६ मध्ये अमृत योजना आली. या योजनेच्या माध्यमातून शहरातील सहाही विधानसभा मतदार संघात येणाऱ्या वस्त्यांना पाणीपुरवठा करण्यात येणार होता. परंतु महापालिकेने योजनेच्या कामाच्या निविदा काढण्यासाठी दोन वर्ष लावले. ही योजना तातडीने पूर्ण करण्यासाठी मजिप्राकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महापालिकेने या योजनेच्या कामाचा मूळ प्रस्ताव २८३ कोटींचा तयार केला होता. मात्र मजिप्राने २२६ कोटींच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. महापालिकेने २०१६ पासून आतापर्यत ६ वेळा निविदा काढल्या. पण मूळ प्रकल्पापेक्षा ३५-४० टक्के ज्यादा दराच्या निविदा आल्या, कंत्राटदाराच्या साखळीत या योजनेच्या कामाच्या निविदा महापालिकेकडे योग्य दरात आल्या नाही. परिणामी या योजनेचे काम करता आले नाही.
महापालिकेने काढलेल्या निविदांमध्ये आलेल्या दराची तुलना मजिप्राच्या सध्याच्या दराशी केली असता महापालिकेच्या निविदाची किंमत अधिक होती. यामुळे शासनाची मान्यता मिळाली नाही. २०१५ च्या दरानुसार २२७ कोटी रुपयांचे प्राकलन असलेली ही योजना मंजूर आहे. महापालिकेची ३० ते ४० टक्के ज्यादा दराची निविदा असल्यामुळे ही योजना रखडल्याने शहरातील पाणीपुरवठ्याचे जाळे नसलेल्या भागाला पाणी मिळू शकले नाही.
महापालिकेकडून ही योजना कार्यान्वित होण्याची शक्यता नसल्याने २२७ कोटींची ही योजना दीड वर्षात पूर्ण करण्याचे निर्देश लोणीकर यांनी दिले. मजिप्राने नागपूर पेरी अर्बन पाणीपुरवठा योजना दोन वर्षात पूर्ण केली.
या योजनेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते झाले. पण अमृत योजना मात्र कंत्राटदारांच्या साखळीत अडकली. परिणामी मजिप्रानेच ही योजना करावी असा निर्णय पालकमंत्री बावनकुळे व आमदारांच्या उपस्थितीत घेण्यात आला. मजिप्राने युध्दपातळीवर योजनेसाठी आवश्यक कागदोपत्री प्रक्रिया करावी व काम सुरू करावे. महापालिकेने योजनेसंदर्भात सर्व कागदपत्रे महराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या सुपूर्द करण्याचे निर्देशही लोणीकर यांनी दिले.

पेरी अर्बनच्या पाईपलाईनसाठी ३० कोटी
पेरी अर्बनमधील पाणीपूरवठा योजनेच्या अतिरिक्त पाईपलाईनसाठी पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी ३० कोटींच्या खर्चाला मंजुरी दिली. पालकमंत्री बावनकुळे यांनी केलेल्या मागणीवरून हा निधी मंजूर करण्यात आला. १०३ कि.मी . पाईप लाईनचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देशही याप्रसंगी देण्यात आले. पेरी अर्बन योजनेतील बचत झालेल्या निधीतून हे काम करण्यात येत आहे. बिडगाव व तरोडी या दोन गावांचा समावेशही पेरी अर्बनमध्ये करण्यात आला.