४ जुलैच्या अधिसूचनेवरून शिक्षकांमध्ये संताप : अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ४ जुलै २०१९ रोजी शिक्षकांच्या वेतन व भत्त्यासंदर्भात अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या अधिसूचनेमुळे शिक्षकांचे वेतन व भत्त्यांचे अधिकार शासनाच्या नियंत्रणात येणार आहे, असा संभ्रम शिक्षकांमध्ये निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या विविध संघटनांकडून या अधिसूचनेचा विरोध होत असून, सरकार शिक्षकांच्या वेतन व भत्त्यांवर निर्बंध आणणार असल्याचा आरोप शिक्षकांनी केला आहे. त्यामुळे ही अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून होत आहे.

ठळक मुद्देसरकार शिक्षकांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोपसरकार शिक्षकांच्या वेतन भत्त्यावर निर्बंध लावत असल्याचा आक्षेप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ४ जुलै २०१९ रोजी शिक्षकांच्या वेतन व भत्त्यासंदर्भात अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या अधिसूचनेमुळे शिक्षकांचे वेतन व भत्त्यांचे अधिकार शासनाच्या नियंत्रणात येणार आहे, असा संभ्रम शिक्षकांमध्ये निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या विविध संघटनांकडून या अधिसूचनेचा विरोध होत असून, सरकार शिक्षकांच्या वेतन व भत्त्यांवर निर्बंध आणणार असल्याचा आरोप शिक्षकांनी केला आहे. त्यामुळे ही अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून होत आहे.
शिक्षक भारतीने सुरू केली सह्यांची व्यापक मोहीम
४ जुलै २०१९ रोजी जारी केलेली अधिसूचना तातडीने मागे घ्यावी आणि अनुदानित शाळेमधील शिक्षकांच्या वेतन व भत्त्यांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही हे शिक्षण विभागाने स्पष्ट करावे. अनुदानित शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या वेतनश्रेणी व भत्त्यांवर असलेले कायद्याचे संरक्षण कायम ठेवावे, अशी मागणी शिक्षक भारती संघटनेची आहे. ४ जुलै २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेबाबत केलेला खुलासा फसवा आणि दिशाभूल असल्याचा आरोपसुद्धा संघटनेने केला आहे. यासंदर्भात शिक्षक भारतीचे प्रा. राजेंद्र झाडे, संजय खेडकर, दिलीप तडस, भाऊराव पत्रे, सपन नेहरोत्रा, विलास गभने, किशोर वरभे, भारत रेहपाडे, नरेंद्र बोबडे, किशोर पिपरे, डकराम कोहाले,महेंद्र सोनवाने, राजू कात्रटवार, एकनाथ बडवाईक आदींनी नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यात स्वाक्षरी मोहीम राबविली आहे. राज्यभर व्यापक आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही दिला आहे.
शिक्षक परिषदेतर्फे शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने शासनाने महाराष्ट्र खासगी शाळेतील कर्मचारी (सेवाशर्ती) नियम १९८१ मधील अनुसूची (क) वगळण्याच्या काढलेल्या अधिसूचनेला विरोध केला आहे. अनुसूची (क) वगळल्यामुळे शिक्षकांवर अन्याय होणार असून, सेवाशाश्वती व सेवासंरक्षण संपुष्टात येणार असल्याचा आरोप परिषदेने केला आहे. ही अधिसूचना अधिनियम १९७७ च्या कायद्याला हरताळ फासणारी आहे. त्यामुळे घटनाबाह्य प्रस्तावित सुधारणा तत्काळ रद्द करावी, यासाठी शिक्षक परिषदेने शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी यांना निवेदन दिले आहे. यात परिषदेचे विभागीय कार्यवाह योगेश बन यांच्यासह महिला आघाडीच्या प्रमुख पूजा चौधरी, रंजना कावळे, सुधीर अनवाने, राजेंद्र पटले, सुभाष गोतमारे, सुधीर वारकर, तुलाराम मेश्राम, सतीश भारत, सुनील कोल्हे, सय्यद सलीम, विलास लाखे, हरिशचंद्र पाल, सुधीर पाटील आदींचा समावेश आहे.
भाजप शिक्षक आघाडीने घेतली शिक्षण मंत्र्यांची भेट
भाजप शिक्षक आघाडीच्या डॉ. कल्पना पांडे, डॉ. उल्हास फडके, अनिल शिवणकर, प्रदीप बिबटे, मेघश्याम झंजाळ, कैलाश कुरंजेकर, अनिल बोरनारे, विकास पाटील, संदीप उरकुडे, सुहास महाजन, पुष्पराज मेश्राम, रवींद्र बावनकुळे , बळीराम चापले, नितीन रायबोले यांनी थेट शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांची भेट घेऊन अधिसूचनेवरून निर्माण झालेल्या गोंधळासंदर्भात जाब विचारला. यावेळी शेलार यांनी अनुसूची (क) संदर्भात खुलासा केला आहे. त्यात त्यांनी लेखी दिले आहे की, सुधारणेमुळे अनुदानित शाळेतील शिक्षकांच्या वेतनात कोणतेही बदल होणार नाही. २२ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ दिलेला आहे. त्यामध्ये कोणताही बदल होणार नाही. उलट सुधारणेमुळे खासगी विना अनुदानित शाळेतील शिक्षकांनाही अनुदानित शाळेतील शिक्षकांप्रमाणे वेतन लागू करण्यासंदर्भातील शासन निर्णयानुसार वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे. वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेळोवेळी अनुसूची (क) मध्ये सुधारणा न केल्यामुळे न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास त्याची विधिग्राह्यता धरली जात नाही. त्यामुळे ४ जुलैला अधिसूचना काढून सुधारणा प्रस्तावित करण्यात येणार आहे.
नेमका प्रकार काय ?
राज्यात शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र खासगी शाळा अधिनियम १९७७ हा कायदा लागू आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी १९८१ मध्ये नियमावली करण्यात आली. या नियमावलीच्या अनुसूची (क) मध्ये शिक्षकांचे वेतन, भत्ते लागू केले आहे. ही नियमावली स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांना व खासगी अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना लागू पडते. मात्र विना अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना लागू पडत नाही. विना अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना अनुदानित शाळेतील शिक्षकासारखा लाभ मिळत नसल्यामुळे त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे न्यायालयाने अनुसूची (क) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी योग्य पावले उचलण्याच्या सूचना शासनाला केल्यात. मात्र शासनाने अनुसूची (क) मध्ये सुधारणा करण्याऐवजी ४ जुलैला अधिसूचना प्रसिद्ध करून त्यात काही सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहे. यात शिक्षकांच्या वेतनासंदर्भात स्वतंत्र निर्णय घेण्यात येईल, असा उल्लेख आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्ते मिळणार नाही, सेवा शाश्वती संपुष्टात येईल, वेतनाची शाश्वती राहणार नाही, राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना वेगळे व शिक्षकांना वेगळे वेतन मिळेल, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्याचा विरोध शिक्षक संघटना करीत आहे.