Nagpur: पर्यटन क्षेत्रासाठी नवीन पर्यटन धोरण जाहीर करा,‘एआयडी’ची पर्यटन मंत्र्यांकडे मागणी

Nagpur News: असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंटने (एआयडी) महाराष्ट्राचे पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांना एक औपचारिक स्मरणपत्र जारी करून महाराष्ट्राचे नवीन पर्यटन धोरण त्वरित जारी करण्याची विनंती केली आहे. नव्या धोरणाने विदर्भात पर्यटन क्षेत्रात गुंतवणूक वाढणार आहे.

- मोरेश्वर मानापुरे 
नागपूर - असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंटने (एआयडी) महाराष्ट्राचे पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांना एक औपचारिक स्मरणपत्र जारी करून महाराष्ट्राचे नवीन पर्यटन धोरण त्वरित जारी करण्याची विनंती केली आहे. नव्या धोरणाने विदर्भात पर्यटन क्षेत्रात गुंतवणूक वाढणार आहे.

गिरीश महाजन यांनी जानेवारी-२०२४ मध्ये नागपुरात आयोजित ‘अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ’ या खासदार औद्योगिक महोत्सवात पर्यटन धोरण एक महिन्यात जाहीर करण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेला सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. एआयडीने मंत्र्यांना एक स्मरणपत्र पाठविल्याची माहिती एआयडीचे अध्यक्ष आशिष काळे यांनी दिली.  घोषणेच्या विलंबामुळे विविध उद्योगांमध्ये चिंता निर्माण झाली असून, विदर्भात पर्यटनाचा विकास करण्यासाठी सर्वसमावेशक योजनेची तातडीची गरज आहे. 

कार्यक्रमादरम्यान, विदर्भातील पर्यटन सुविधा वाढविण्याच्या गरजेवर भर देत अनेक प्रमुख मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली होती. यामध्ये पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी हॉटेल्स आणि पर्यटन स्थळांचा विकास करण्याचा समावेश होता. हॉटेलांना उद्योगाचा दर्जा देण्याची सरकारची यापूर्वीच्या घोषणेवर असूनही अंमलबजावणी झालेली नाही. नवीन धोरणामुळे हॉटेल्सना कमी वीज दर, कमी मालमत्ता कर आणि इतर फायदे मिळू शकतील. त्यामुळे उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन मिळेल आणि आकर्षित होईल. 

काळे म्हणाले, महाराष्ट्रात पर्यटन क्षेत्राचा विकास आणि वाढीसाठी उद्योजक नवीन पर्यटन धोरणाची आतुरतेने वाट पाहत आहे. हे धोरण विकासासाठी प्रेरणा देणारे ठरेल. योग्य पाठबळ आणि पायाभूत सुविधांमुळे महाराष्ट्र आणि विशेषत: विदर्भात पर्यटन क्षेत्रात मुबलक संधी आहे. हे देशातील एक प्रमुख पर्यटन स्थळ बनू शकते. त्यामुळे पर्यटक आणि गुंतवणूकदार आकर्षित होऊ शकतात. शेजारील राज्ये सध्या आकर्षक योजना आणि प्रोत्साहन देत आहेत. नवीन धोरण महाराष्ट्रातील पर्यटन उद्योजकांसाठी चालना देणारी ठरेल. परंतु मंत्र्यांच्या घोषणेनंतरही धोरण जाहीर न झाल्याने या क्षेत्रातील उद्योजकांचा चिंता वाढली आहे.