पंतप्रधान मोदींची रोजगार निर्मितीची घोषणा एक ‘जुमला’, आरएसएसप्रणीत भारतीय मजदूर संघाने दिला घरचा आहेर

पंतप्रधानांपासून ते विविध मंत्र्यांचे सल्लागारच अयोग्य व अपात्र आहेत. विदेशातून शिकून आलेल्या या सल्लागारांना देशातील मूळ समस्यांची माहितीच नाही.

नागपूर - पंतप्रधानांपासून ते विविध मंत्र्यांचे सल्लागारच अयोग्य व अपात्र आहेत. विदेशातून शिकून आलेल्या या सल्लागारांना देशातील मूळ समस्यांची माहितीच नाही. मात्र त्यांच्यामुळे केंद्र शासनाचे आर्थिक धोरण अपयशी ठरत असून ते बदलण्याची नितांत आवश्यकता आहे, अशी भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणित भारतीय मजदूर संघातर्फे मांडण्यात आली आहे. देशात गरीबी, बेरोजगारी यांचे प्रमाण वाढतच असून रोजगारनिर्मितीची घोषणा एक ‘जुमला’च ठरली असल्याचा आरोप करत ‘भामसं’ने केंद्र सरकारला घरचाच अहेर दिला आहे.

भारतीय मजदूर संघामध्ये केंद्राच्या कामगार धोरणांविरोधात नाराजीचा सूर आहे. केंद्र शासनाच्या धोरणाविरोधात ‘भामसं’तर्फे १७ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत संसदेसमोर निदर्शने करण्यात येणार आहे या मोर्च्याची तयारी व नियोजन यांची रुपरेषा ठरविण्यासाठी नागपुरात ६ व ७ आॅक्टोबर रोजी अखिल भारतीय पदाधिकारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यानिमित्ताने आयोजित पत्रपरिषदेला ‘भामसं’चे राष्ट्रीय महामंत्री विजेश उपाध्याय यांनी संबोधित केले. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था कृषीवर आधारित आहे. त्यामुळे तिला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. मात्र जमिनीवरील स्थिती माहितीच नसलेल्या सल्लागारांची सगळीकडे भरती झाली आहे.

त्यामुळे नीती आयोगदेखील चुकीच्या दिशेने जात आहे. दुसºया देशाची अर्थव्यवस्था ‘कॉपी’ करणे थांबविले पाहिजे, असे म्हणत उपाध्याय यांनी वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्यावर निशाणा साधला. देशाची आर्थिक संपदा वाढत असली तरी त्याचा लाभ निवडक लोकांनाच मिळत आहे. सरकार कामगारक्षेत्रातील ९२ टक्के लोकांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे देखील ते म्हणाले. पत्रपरिषदेला राष्ट्रीय सचिव नीता चौबे, सुधीर बुरडे, विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष रमेश पाटील, महामंत्री अशोक भुताड, गजानन गटलेवार, सुरेश चौधरी, रमेश बल्लेवार उपस्थित होते.

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना देश विकण्याचा डाव
देशात सुधारणांच्या नावाखाली वर्तमान प्रणालीमध्ये अनेक बदल करण्यात येत आहेत. मात्र या सुधारणा अपयशी ठरत आहेत. अनेक ठिकाणी खासगीकरणाचा घाट घालण्यात येत आहे. खासगी व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हातात कारभार देऊन देश विकण्याचाच हा डाव तर नाही ना, असा प्रश्न यावेळी विजेश उपाध्याय यांनी उपस्थित केला.

सरकारच करत आहे नियमांचे उल्लंघन
देशात गेल्या ७० वर्षांपासून रोजगाराचे धोरण तयार करण्यात आलेले नाही. ९३ टक्के लोक असंघटित क्षेत्रातील आहेत. उर्वरित ७ टक्क्यांधील ६७ टक्के रोजगार हे कंत्राटी पद्धतीचे आहेत. देशात कंत्राट नियमन कायदा असताना सरकारकडून त्याचे उल्लंघन होत आहे. सरकारच्या उदासिनतेमुळे कोट्यवधी कामगार हक्काचे वेतन व भत्ते यांना वंचित आहेत, असा आरोप उपाध्याय यांनी केला.

या कारणांसाठी दिल्लीत आंदोलन
सार्वजनिक क्षेत्रातील निर्गुंतवणूकीला ‘भामसं’तर्फे अगोदरच विरोध करण्यात आला आहे. सोबतच समान कामगार कायद्याची अंमलबजावणी करत समान वेतन, कामगारांना सामाजिक सुरक्षा इत्यादी मागण्यादेखील आहेत. केंद्र शासनाने कामगारांच्या हिताची भुमिका घ्यावी, यासाठी १७ नोव्हेंबर रोजी निदर्शने करण्यात येतील. याला सुमारे दीड ते पावणेदोन लाख कार्यकर्ते उपस्थित राहतील.