नागपूरकरांवर आणखी १२० कोटींचे ओझे

२००१-२००२ साली मंजूर झालेल्या ९४ रस्त्यांच्या निर्मितीचा खर्च आणखी वाढला आहे. त्यामुळे नागपूरकरांवर आणखी १२० कोटी रुपयांचे ओझे पडणार आहे.

ठळक मुद्दे२००१ मधील रस्त्यांचा खर्च वाढला ‘सेस’वसुलीमुळे महाग होत आहे पेट्रोल व डिझेल

कमल शर्मा।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : २००१-२००२ साली मंजूर झालेल्या ९४ रस्त्यांच्या निर्मितीचा खर्च आणखी वाढला आहे. त्यामुळे नागपूरकरांवर आणखी १२० कोटी रुपयांचे ओझे पडणार आहे. सुरुवातीला या रस्त्यांसाठी २५४ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. आता १८ वर्षांनंतर हा आकडा ४७० कोटींवर पोहोचला आहे. या रस्त्यांवरील खर्च पेट्रोल व डिझेलवरील ‘सेस’च्या माध्यमातून जनतेच्या खिशातून काढण्यात येत आहे हे विशेष.
२००१-०२ मध्ये एकात्मिक रस्ते विकास कार्यक्रमाअंतर्गत शहरात ९४ रस्ते बनविण्याचे काम झाले. सुरुवातीला याचा एकूण खर्च २५४ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आला होता. त्यानंतर हा आकडा ३५० कोटींवर पोहोचला व शहरवासीयांवर ९६ कोटी रुपयांचे ओझे वाढले. मात्र आता हा आर्थिक भार आणखी १२० कोटींनी वाढविण्याची तयारी सुरू झाली.
रस्त्यांचे काम सुरू झाल्यानंतर १८ वर्षांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळातर्फे एकूण खर्च ४७० कोटी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठवून सरकारने वाढीव खर्चाला मान्यता द्यावी, अशी मागणी केली आहे. २००९ साली राज्य शासनाने वसुलीला गती देण्यासाठी २०१२ पर्यंत पेट्रोलवर प्रतिलिटर २५ पैसे व डिझेलवर १५ पैसे वसूल करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर १६ मे २०१२ रोजी दोन्ही ‘सेस’ला एक टक्का इतके करण्यात आले व वसुलीची सीमा फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत ठेवण्यात आली. मात्र त्यानंतर २०१९ पर्यंत ‘सेस’ची वसुली वाढविण्यात आली. पेट्रोलवरील ‘सेस’ एक टक्का कायम ठेवण्यात आला तर डिझेलवरील ‘सेस’ तीन टक्के करण्यात आला.

काही कामे आता संपल्याचा दावा
‘जेएनएनयूआरएम’अंतर्गत (जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्युअल मिशन) बनत असलेल्या रामझुल्याच्या निर्माणामध्येदेखील एकात्मिक रस्ते विकास कार्यक्रमाचा हिस्सा आहे. काही जागी डागडुजीचीदेखील कामे करण्यात आली आहे. या आधारावर महामंडळाने ४७० कोटी रुपयांच्या खर्चाचा नवा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविला आहे. या प्रस्तावात एकात्मिक रस्ते विकास कार्यक्रमाअंतर्गत झालेल्या सर्व कार्यांचा उल्लेख आहे. काही कामे तर आता संपल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

तर ‘सेस’वसुली सुरूच राहणार
जर राज्य शासनाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली तर वाढीव खर्चाची रक्कम जनतेच्या खिशातून काढण्यात येईल. यासाठी पेट्रोल-डिझेलवर अनुक्रमे एक टक्का व तीन टक्का ‘सेस’ आणि शहरातील पाच टोल नाक्यांच्या माध्यमातून वसुली होईल. प्रस्ताव मंजूर झाला तर ‘सेस’ची वसुली पुढेदेखील सुरूच राहील, असा दावा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळातील सूत्रांतर्फे करण्यात आला आहे.

‘सेस’ वाढत राहिला व रस्ते गरीब होत गेले
एकात्मिक रस्ते विकास कार्यक्रमांतर्गत बनलेल्या रस्त्यांच्या वसुलीसाठी ‘सेस’मध्ये वाढ केली जात आहे. दुसरीकडे रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी ‘नोडल एजन्सी’ असलेले महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ गरीब होत आहे, अशी महिती सूत्रांनी दिली.