‘महावितरण’मध्ये आणखी एक मोबाईल टॉवर घोटाळा उघडकीस

Nagpur News महावितरण कंपनीच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी केलेला आणखी एक मोबाईल टॉवर घोटाळा उघडकीस आला आहे.

ठळक मुद्देविदर्भ, मराठवाड्यातील मोबाईल टॉवर्सना औद्योगिक अनुदान दिले

 

आशिष रॉय

नागपूर : महावितरण कंपनीच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी केलेला आणखी एक मोबाईल टॉवर घोटाळा उघडकीस आला आहे. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी विदर्भ व मराठवाड्यातील मोबाईल टॉवर्सचे वीजशुल्क माफ केल्याची बाब आधी पुढे आली होती, आता त्यांना औद्योगिक अनुदानाचाही लाभ देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. परिणामी, कंपनीत खळबळ माजली आहे. कंपनीचे अध्यक्ष सहव्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी ही रक्कम वसूल करण्यासंदर्भात राज्य सरकारला सल्ला मागितला आहे, पण सरकारने यावर अद्याप निर्णय घेतला नाही.

मोबाईल टॉवर्सचे जुलै-२०२१ पासूनचे वीजशुल्क माफ करण्यात आल्याची बाब ‘लोकमत’ने गेल्या जानेवारीमध्ये प्रकाशझोतात आणली होती. दरम्यान, अकोला येथील ग्राहक संरक्षण कार्यकर्ते आशिष चंदराना यांनी या मोबाईल टॉवर्सना अवैधरित्या औद्योगिक अनुदानही दिले गेल्याची माहिती दिली. त्यानंतर कंपनीने वीज शुल्क व औद्योगिक अनुदान वसुल करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, ऊर्जा विभागाने त्यावर शिक्कामोर्तब केलेले नाही. तत्कालीन वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २०१६-१७ मध्ये विदर्भ व मराठवाड्यातील उद्योगांना अनुदान दिले. येथील आणि मुंबई व पुण्यातील औद्योगिक वीज दर समान करणे, हा या अनुदानाचा उद्देश होता. परंतु, महावितरण अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारची परवानगी न घेता मोबाईल टॉवर्सना हे अनुदान देऊन त्यांचा कोट्यवधी रुपयांचा फायदा केला. महाविकास आघाडी सरकारने अनुदान योजना बंद केली आहे. त्यामुळे मोबाईल टॉवर्सना हे अनुदान मिळणे बंद झाले आहे.

वीजशुल्क माफीचा मुद्दा विधान परिषदेमध्ये गाजला होता. आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘लोकमत’च्या बातमीची दखल घेऊन हा मुद्दा उचलला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर महावितरण कंपनीने मोबाईल कंपन्यांकडून काही प्रमाणात वीज शुल्क वसूल केले.