जिल्हा न्यायालयांच्या विकासावर उत्तर द्या

जिल्हा व तालुकास्तरावरील न्यायालयांच्या विकासाकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

हायकोर्ट : केंद्र व राज्य शासनाला नोटीस
नागपूर : जिल्हा व तालुकास्तरावरील न्यायालयांच्या विकासाकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व प्रसन्न वराळे यांनी याचिकेतील मुद्यांवर तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश राज्य शासनासह इतर प्रतिवादींना दिले आहेत.
याचिकेत केंद्र शासनाच्या नगर विकास विभागाचे सचिव, गृह विभागाचे सचिव, विधी व न्याय विभागाचे सचिव, राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाचे सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव, गृह विभागाचे सचिव, हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरचे अध्यक्ष व जिल्हा वकील संघटनेचे अध्यक्ष यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. अ‍ॅड. मनोज साबळे असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून ते नागपूर जिल्हा वकील संघटनेचे माजी सचिव आहेत. जिल्हा व तालुकास्तरावरील न्यायालय इमारतींच्या विकासाकरिता धोरण निश्चित करण्यासाठी न्यायाधीश व वकिलांची समिती स्थापन करण्यात यावी, मुंबई उच्च न्यायालय वकील संघटना, जिल्हा वकील संघटना व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील न्यायालय इमारतींची अवस्था तपासण्यासाठी सर्वेक्षण करावे, सर्वेक्षण झाल्यानंतर उपाययोजनांसह अहवाल सादर करावा, न्याय मंदिर परिसरातील जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीला पूरक इमारत बांधण्याच्या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेण्यात यावा, प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांशी चर्चा करून सुयोग इमारत परिसरातील मोकळ्या जागेवर न्यायालय व वकिलांसाठी अतिरिक्त बांधकाम करण्यात यावे, केंद्र शासनाच्या नगर विकास विभागाचे सचिवांनी नॅशनल फायर कॉलेज काटोल रोडवर कायमस्वरूपी स्थानांतरित करून ही जागा न्यायालयासाठी दिली जाऊ शकते काय याचा आढावा घ्यावा अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
याशिवाय नागपूर जिल्हा न्यायालयातील विविध समस्यांना याचिकाकर्त्याने हात घातला आहे. सध्याची इमारत १९७६ मध्ये जिल्हा न्यायालयासाठी हस्तांतरित करण्यात आली होती. त्यावेळी सुमारे ६०० वकील होते. आता ही संख्या ६००० हजारावर गेली आहे. प्रलंबित प्रकरणांची व त्यासोबत न्यायाधीशांची संख्याही वाढली आहे. त्याप्रमाणात सुविधा अपुऱ्या आहेत. सुरक्षा व्यवस्था बळकट करण्यासाठी मेटल डिटेक्टर, सीसीटीव्ही कॅमेरे, बॅग स्कॅनर इत्यादी उपकरणे उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. सध्या केवळ मेटल डिटेक्टर असून एवढी सुविधा पुरेसी नाही असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)