मानवी तस्करीविरोधी दिन; मानवी तस्करी रोखण्याचे आव्हान

मानवी तस्करी रोखण्याचे मोठे आव्हान जगभरातील तपास यंत्रणांसोबतच भारतातील संबंधित संस्थांपुढेही उभे ठाकले आहे. अमलीपदार्थ आणि शस्त्रास्त्रांनंतर मानवी तस्करी हा आज जगातील तिसरा मोठा व्यापार झाला आहे.

सविता देव हरकरे
नागपूर:
मानवी तस्करी रोखण्याचे मोठे आव्हान जगभरातील तपास यंत्रणांसोबतच भारतातील संबंधित संस्थांपुढेही उभे ठाकले आहे. अमलीपदार्थ आणि शस्त्रास्त्रांनंतर मानवी तस्करी हा आज जगातील तिसरा मोठा व्यापार झाला आहे.
दिल्ली म्हणजे देशातील मानवी तस्करीचा हब आहेच. पण या अवैध व्यापाराचा आशियातील केंद्रबिंदूही आहे. घरकामासाठी तरुण मुलींचा अवैध व्यापार,बळजबरी विवाह आणि वेश्याव्यवसायाचा हा हॉटस्पॉट मानल्या जातो. दिल्ली पाठोपाठ मुंबईचा नंबर लागतो. सद्यस्थितीत देशाच्या प्रत्येक भागात मानवी तस्करीचे हे जाळे घट्ट होत चालले आहे. असे असले तरी गुन्हेगारीच्या या जगाबाबत जनमानसात अजूनही फारशी जागरुकता नाही.

बेकायदेशीररित्या लोकांना परदेशाच्या हद्दीत पोहोचविणे म्हणजे मानवी तस्करी इतकाच समज अनेकांनी करुन घेतला आहे. परंतु गुन्हेगारीचे हे विश्व केवळ एवढ्यापुरतेच मर्यादित नाही. तर याचे अनेक पैलु आहेत. बळजबरीने वेश्या व्यवसाय करवून घेणे, वेठबिगारी, गुलामी, भीक मागण्यास बाध्य करणे, गुन्हेगारी कारवायांमध्ये वापर, घरेलु गुलामी, बळजबरीने लग्न असे एकना अनेक उद्देश या मानवी तस्करीत दडलेले आहेत. भारताचा विचार केल्यास अलिकडच्या काही काळात लहान मुलं आणि महिलांच्या तस्करीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. महाराष्टात मुंबई, पुणे आणि ठाणे, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर आदी शहरांमध्ये याचे प्रमाण मोठे असल्याचे नॅशनल क्राईम ब्युरोने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरुन स्पष्ट होते. चाईल्ड पोर्नोग्राफी,वेश्याव्यवसाय यासाठी या मुलामुलींचा अतोनात छळ केला जातो. यासाठी केवळ देशांतर्गतच नव्हे तर बांगलादेश, कझागिस्तान, रशिया, नेपाळ, उझबेकिस्तान, मलेशिया, थायलंड यासारख्या देशातून तस्करी केली जाते. वेगवेगळी कारणे पुढे करुन फसवणुकीद्वारे मुलामुलींना देशात आणले जात असल्याने बऱ्याच वेळेला हे प्रकार उघडकीसच येत नाही.
२०१८ साली युनायटेड नेशन्स ऑफिस ऑफ ड्रग्ज अ‍ॅण्ड क्राईम ग्लोबलने एक अहवाल जाहीर केला होता. त्यानुसार लैंगिक शोषणासाठी तस्करी करण्यात आलेल्यांमध्ये महिलांची संख्या सर्वात जास्त होती. बळजबरी मजुरीच्या हेतूने झालेल्या तस्करीत महिला आणि मुलींचे प्रमाण ३५ टक्के एवढे होते.

गेल्याच महिन्यात अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ‘ट्राफिकिंग इन पर्संस’ हा अहवाल जाहीर केला. त्यात भारतातील मानवी तस्करीसंदर्भात काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. सरकारने ही अमानवीय गुन्हेगारी प्रवृत्ती चिरडण्याकरिता गेल्यावर्षी भरपूर प्रयत्न केले परंतु मानवी तस्करीबाबत किमान मानकापर्यंतही ते पोहचू शकले नाही असे त्यात नमूद आहे. त्यामुळे देशाला यावर्षीही टियर-२ श्रेणीतच ठेवण्यात आले आहे. अर्थात हा अहवाल आपण प्रमाण मानण्याची अजिबातच गरज नाही. परंतु परिस्थिती चांगली नाही हे मात्र मान्य करावे लागेल.
लोकांची मानसिकता बदललेली नाही. श्रम आणि लैंगिक शोषण थांबलेले नाही. उलट वाढते आहे. वेठबिगारी कामगारांची प्रथा बंद झालेली नाही. स्वयंसेवी संघटनांच्या सांगण्यावर विश्वास ठेवला तर या देशात मानवी तस्करीतील पीडितांची संख्या जवळपास ८० लाखाच्या घरात आहे. आणि यातील बहुसंख्य वेठबिगारी कामगार आहेत.
यासंदर्भात जनजागृतीच्या उद्देशानेच दरवर्षी ३० जुलैला हा मानव तस्करीविरोधी दिन पाळला जातो.

वाढती मानवी तस्करी हा देशापुढील गंभीर प्रश्न झाला आहे. नेमकी किती मुलं किंवा महिला तस्करीच्या बळी ठरल्या याबाबतची ठोस आकडेवारी काढणारे कुठलेही अध्ययन आजवर झालेले नाही.
इंटरनेटसारख्या अत्याधुनिक साधनांमुळे मानवी तस्करी गरीब,श्रीमंत अशा प्रत्येक कुटुंबाच्या उंबरठ्यावर पोहोचली आहे. प्रामुख्याने छोट्या शहरांमधून हजारो गरीब महिला आणि मुलांना दरवर्षी चांगली नोकरी, पैशाची लालूच दाखवून महानगरांमध्ये आणले जाते. तेथे त्यांचे सौदे केले जातात. यापैकी काहींना घरकामास जुंपले जाते तर काहींना मजुरीत. अनेक महिलांना बळजबरीने देहविक्रीच्या धंद्यात लोटले जाते. अनेकदा त्यांच्याकडून वेठबिगाराप्रमाणे कामे करुन घेतली जातात अन् केलेल्या कष्टाचा योग्य मोबदलाही मिळत नाही. ग्रामीण आणि शहरी भागातही शिक्षणाचा अभाव, गरिबी, लहान वयात येणारी कौटुंबिक जबाबदारी आणि इतरही काही कारणांमुळे या महिला एजंटांच्या जाळ्यात अडकतात. एकदा विदेशात गेल्या की मायदेशी परतण्याचा त्यांचा मार्ग जवळपास बंद झालेला असतो. सामाजिक संस्थांनी आवाज बुलंद केल्यानंतर आता मानवी तस्करीविरुद्ध सरकार सक्रिय झाले आहे. मानवी तस्करीविरोधात कठोर कायदा करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्यात येत आहेत. याशिवाय पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी योजना, आश्रयस्थाने,रोजगाराचे प्रयत्न होत आहेत. असे असले तरी ही लढाई निव्वळ सरकार आणि सामाजिक संस्थांची नाही. तर लोकांचीही आहे. आणि यासाठी आपल्यापैकी प्रत्येकानेच सतर्क व्हावे लागणार आहे.