मॅट्रिक्सच्या प्रबंध संचालकाचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला

नागपूर, अमरावती, चंद्रपूरसह अन्य शहरात टाऊनशिप उभारण्याचे आमिष दाखवून स्वत:च्या घरांचे स्वप्न

नागपूर : नागपूर, अमरावती, चंद्रपूरसह अन्य शहरात टाऊनशिप उभारण्याचे आमिष दाखवून स्वत:च्या घरांचे स्वप्न पाहणाऱ्या गरजूंची २ कोटी ३८ लाख रुपयांनी फसवणूक केल्याप्रकरणी धंतोलीच्या आशा टॉवरस्थित मॅट्रिक्स इन्फ्राइस्टेटचा प्रबंध संचालक डॉ. सूचितकुमार दिवाण रामटेके याचा अटकपूर्व जामीन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.टी. भालेराव यांच्या न्यायालयाने फेटाळून लावला.
यापूर्वी याच कंपनीचे संचालक अमित ईश्वरी राव, राजेंद्र नामदेवराव भागवत आणि विजय त्रिलोकचंद वर्मा, अशा तिघांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला होता. अमरावती येथील रहिवासी कैलास भीमराव पाटील यांच्या तक्रारीवरून धंतोली पोलिसांनी १८ जुलै २०१५ रोजी सूचितकुमार रामटेके याच्यासह १२ जणांविरुद्ध भादंविच्या ४२०, ३४ कलमान्वये गुन्हा दाखल केलेला आहे. आता हे प्रकरण तपासासाठी शहर गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आलेले आहे.
आरोपींनी धंतोली येथे आपले कार्यालय थाटल्यानंतर विविध शहरात टाऊनशिप, डेव्हलपमेंट हाऊसिंग स्कीम, व्यापारी संकुल आणि इतर रहिवासी बांधकामे उभारली जात असल्याबाबतच्या आकर्षक जाहिराती वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध केल्या होत्या. ठिकठिकाणी प्रॉपर्टी शोदेखील आयोजित केले होते. (प्रतिनिधी)
नासुप्रच्या नोटीसनंतरही घेतल्या रकमा
४या योजनेकडे आकर्षित होऊन गरजूंनी कंपनीच्या वानाडोंगरी येथील १.२७ हेक्टर जागेवरील प्रस्तावित रॉयल टाऊनशिप स्कीममधील फ्लॅटस्, दुकाने, रो-हाऊसेस मोठमोठ्या रकमांचा भरणा करून बुक केले होते. सर्व व्यवहाराचे अ‍ॅग्रीमेंट करून १८ महिन्यांत बांधकाम पूर्ण करून जागेचा ताबा देण्याचे कंपनीकडून कबूल करण्यात आले होते. परंतु कराराची कार्यपूर्तीच करण्यात आलेली नाही. नासुप्रने प्रस्तावित योजना हरित पट्ट्यात येत असल्याची नोटीसही या कंपनीला बजावून बांधकामास मनाई केली होती. नोटीसनंतरही लोकांकडून पैसे घेतले जात होते. संपूर्ण आर्थिक व्यवहार खुद्द सूचितकुमार रामटेके हा पाहत होता.
स्वत:च्या घरांचे स्वप्न भंगले
४ही बनवाबनवी लक्षात येताच लोकांनी आपले पैसे परत मागितले असता त्यांना पैसेही परत करण्यात आले नाही. त्यांची फसवणूक करण्यात आली. लोकांना फसवण्याचे कृत्य १२ जून २०१० ते ७ डिसेंबर २०१२ या काळात करण्यात आले. फसवणूक झालेल्यांमध्ये मध्यमवर्गीय, नोकरदार आणि सेवानिवृत्तांची मोठी संख्या आहे. स्वत:च्या घराचे स्वप्न पाहून त्यांनी या कंपनीकडे आपल्या मेहनतीच्या पैशाचा भरणा केला होता. या कंपनीने अनेकांना चेकने पैसे परत केले. परंतु कंपनीच्या खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्याने त्यांचे चेक परत आले. न्यायालयात सरकार पक्षाच्यावतीने अतिरिक्त सरकारी वकील प्रशांत भांडेकर, लीलाधर शेंद्रे यांनी काम पाहिले. सहायक पोलीस उपनिरीक्षक के.एन. गड्डिमे हे या प्रकरणाचा तपास करीत आहेत.