ग्वालबन्सीच्या साथीदाराचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला

एका निवृत्त फौजदाराचा हजारीपहाड येथील भूखंड हडपून त्यांना खंडणीची मागणी करून धमकी दिल्याप्रकरणी भूखंड माफिया हरीश ग्वालबन्सी याच्या एका साथीदाराचा

निवृत्त फौजदाराचा भूखंड हडपून दिली होती धमकी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : एका निवृत्त फौजदाराचा हजारीपहाड येथील भूखंड हडपून त्यांना खंडणीची मागणी करून धमकी दिल्याप्रकरणी भूखंड माफिया हरीश ग्वालबन्सी याच्या एका साथीदाराचा अटकपूर्व जामीन अर्ज तदर्थ न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी. पी. अग्रवाल यांच्या न्यायालयाने फेटाळून लावला.
अलोक अशोक महादुले (३४) रा. गिट्टीखदान असे आरोपीचे नाव असून, तो नर्मदा को-आॅपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीचा अध्यक्ष आहे. त्याचे कडबी चौक येथे डायेट शाक नावाचे रेस्टॉरंट आहे. बाबाराव वामनराव ढोमणे (६१) रा. पोलीस मुख्यालय, असे निवृत्त फिर्यादी फौजदाराचे नाव आहे.
प्रकरण असे, हजारीपहाड येथील नर्मदा को-आॅपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीचा खसरा नं. ७/१, ७/३ मधील ७१ क्रमांकाचा भूखंड १९९० मध्ये बयनाबाई साहेबराव तायडे यांनी रजिस्ट्री खरेदीखत करून विकत घेतला होता. पुढे बयनाबाई तायडे यांनी २००२ मध्ये हा भूखंड बाबाराव ढोमणे यांची पत्नी उषाबाई बाबाराव ढोमणे यांना रजिस्टर्ड विक्रीपत्रान्वये विकला.
खुद्द फिर्यादी बाबाराव ढोमणे हे तीन आठवड्यापूर्वी आणि २७ एप्रिल २०१७ रोजी सायंकाळी ५ वाजताच्या सुमारास हजारीपहाड येथील आपल्या भूखंडावर गेले होते. हरीश ग्वालबन्शी, शैलेश ग्वालबन्शी, अलोक महादुले आणि त्यांच्या १५-२० साथीदारांनी त्यांचा रस्ता अडवून आम्ही ही जमीन घेतली आहे. तू परत प्लॉटवर आला तर हातपाय तोडीन, अशी धमकी दिली होती. त्यांच्या सोबतच्या लोकांनी शिवीगाळ केली होती. शैलेश ग्वालबन्शी याने धक्काबुक्की करून त्यांना हाकलून लावले होते. हरीश ग्वालबन्शी याने तुला प्लॉट हवा असेल तर आम्हाला सात लाख रुपये दे, नाही तर परत प्लॉटवर यायचे नाही, असे म्हणून धमकी दिली होती. प्लॉट ६३ चे मालक प्रमोद अहिरे यांच्या फोनवर फोन करून हरीश ग्वालबन्सी याने त्यांना पोलीस ठाण्यात तक्रार केल्यास बघून घेऊ, अशी धमकी दिली होती. बाबाराव ढोमणे यांच्या तक्रारीवरून गिट्टीखदान पोलीस ठाण्यात २९ एप्रिल २०१७ रोजी भादंविच्या १४१, १४३, ३४१, ३५२, ३८४, ३८७, ३४ कलमान्वये गुन्हे दाखल केले आहेत. अलोक महादुले याने अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला असता, प्रकरण गंभीर असल्याने तो न्यायालयाने फेटाळून लावला. न्यायालयात सरकारच्या वतीने जिल्हा सरकारी वकील नितीन तेलगोटे यांनी काम पाहिले.