एम्प्रेस मॉलविरुद्ध याचिका

केएसएल अ‍ॅन्ड इंडस्ट्रीज कंपनीने एम्प्रेस मॉल बांधताना कायदे व नियमांना केराची टोपली दाखविली असल्याचे पुढे आले आहे.

नागरिकांसाठी असुरक्षित : प्राथमिक सुनावणीनंतर केएसएल कंपनीला नोटीस
नागपूर : केएसएल अ‍ॅन्ड इंडस्ट्रीज कंपनीने एम्प्रेस मॉल बांधताना कायदे व नियमांना केराची टोपली दाखविली असल्याचे पुढे आले आहे. ही कंपनी प्रशासनाला धाब्यावर बसवून मनमानी कारभार करीत असल्याचाही आरोप होत आहे. शहरातील दोन समाजसेवकांनी एम्प्रेस मॉल नागरिकांसाठी असुरक्षित असल्याचा दावा करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी केल्यानंतर केएसएल कंपनी व अन्य प्रतिवादींना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. चंदू लाडे व राकेश नायडू अशी याचिकाकर्त्यांची नावे आहेत.

मॉल तत्काळ रिकामा करण्याचे निर्देश
महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागाने एम्प्रेस मॉलला असुरक्षित घोषित केले आहे. याविषयी २१ सप्टेंबर २०१६ रोजी नोटीस जारी करण्यात आली आहे. एम्प्रेस मॉलमध्ये अनेक सुरक्षाविषयक सुविधा नाहीत. यामुळे हा मॉल नागरिकांनी वावरण्यासाठी असुरक्षित आहे. या मॉलमध्ये व्यवसाय करणाऱ्यांना तत्काळ जागा रिकामी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

सुधारित इमारत आराखडा नामंजूर
केएसएल कंपनीने एम्प्रेस मॉलच्या इमारतीचा सुधारित आराखडा महानगरपालिकेकडे सादर केला होता. मनपाने १३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी हा आराखडा नामंजूर केला आहे. या निर्णयाविरुद्ध कंपनीने १६ मार्च २०१५ रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्याच्या कलम ४७ अंतर्गत नगर रचना मंत्रालयात अपील दाखल केले आहे. या अपीलवर लवकर निर्णय न झाल्यामुळे कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. १४ डिसेंबर २०१५ रोजी उच्च न्यायालयाने संबंधित अपीलवर १० आठवड्यांत निर्णय देण्याचा आदेश दिला होता. या कालावधीत मॉलमधील अवैध बांधकाम पाडण्यावर स्थगिती होती. असे असताना नगर रचना मंत्रालयाने अपीलवर अद्याप निर्णय दिलेला नाही असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

फायर फिटनेस सर्टिफिकेट अर्ज फेटाळला
फायर फिटनेस सर्टिफिकेट नसताना एम्प्रेस मॉल संचालित करण्यात येत आहे. यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांनी १५ जुलै २०१६ रोजी मनपाच्या अग्निशमन विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. यानंतर कंपनीने फायर फिटनेस सर्टिफिकेटसाठी अर्ज सादर केला होता. अग्निशमन विभागाने १८ आॅगस्ट २०१६ रोजी अर्ज फेटाळून लावला. तसेच, सर्वप्रथम सुधारित इमारत आराखड्याला परवानगी मिळविण्याची सूचना करून त्यानंतर फायर फिटनेस सर्टिफिकेटसाठी अर्ज सादर करण्यास सांगितले याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.

‘एमपीसीबी’ची परवानगी नाही
केएसएल कंपनीने एम्प्रेस मॉल कार्यान्वित करण्यापूर्वी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (एमपीसीबी) परवानगी घेतली नाही. यामुळे मंडळाने ३ आॅगस्ट २०१६ रोजी कंपनीला नोटीस जारी केली आहे. कंपनीला यावर स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे. याविषयीचे पुरावे याचिकेशी जोडण्यात आले आहेत.