शेतकऱ्यांच्या ५२ संस्थांचे ‘विकेल ते पिकेल’साठी अर्ज

नागपूर : बाजारपेठेचा कल ओळखून मूल्यसाखळी निर्माण करतानाच शेतमालाला हमखास भाव मिळण्यासाठी विकेल ते पिकेल याेजना राज्य शासनाने सुरू केली आहे. नागपूर जिल्ह्यातून या योजनेसाठी आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या ५२ समुदाय आधारित संस्थांनी अर्ज केले, तर खरेदीदार म्हणून २९ खरेदीदारांनी नोंदणी केलेली आहे.

प्रकल्पाचे नोडल अधिकारी तथा जिल्हा कृषी उपसंचालक अरविंद उपरीकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत विकेल ते पिकेल याेजनेची राज्यात वर्ष २०२० ते २०२७ पर्यंत अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यामध्ये ११ विविध अंमलबजावणी यंत्रणा सहाय्य करणार आहेत. स्मार्ट प्रकल्पाकरिता जागतिक बँक अर्थसाहाय्य करीत आहे. स्मार्ट प्रकल्प म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प आहे. लहान आणि सीमांत शेतकरी तसेच कृषी नवउद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेवून हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. समुदाय आधारित संस्थांमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपनी, आत्मा नोंदणीकृत शेतकरी गट, महिला बचत गटाचे प्रभाग संघ, प्राथमिक कृषी पतसंस्था स्मार्ट प्रकल्पांमध्ये लाभार्थी असणार आहेत. वैयक्तिक शेतकरी पात्र असणार नाही. उत्पादक-भागीदारी उपप्रकल्प, बाजार संपर्क वाढ उप प्रकल्प, धान्य गोदाम आधारित प्रकल्प, नाविन्यपूर्ण पूरक प्रकल्प व कापूस मूल्य साखळी विकास उपप्रकल्प आदी उपप्रकल्पामध्ये समुदाय आधारित संस्था सहभागी होऊ शकतात.

या योजनेमध्ये निवड झालेल्या प्रकल्पांना जास्तीत जास्त ६० टक्क्यांपर्यंत पायाभूत सुविधा निर्मिती व तांत्रिक सहाय्यासाठी आर्थिक अनुदान देण्यात येणार आहे. या स्मार्ट प्रकल्पाच्या संकेतस्थळावर जाऊन शेतकऱ्यांना ऑनलाईन अर्ज करता येते. अर्ज करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२० अंतिम मुदत आहे.