सातव्या वेतन आयोगा अगोदर स्वामीनाथन आयोग लागू करा

सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून मागणी नसतांनाही सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

जनमंच : हजारो शेतकऱ्यांचा ७ फेब्रुवारीला मेळावा
नागपूर : सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून मागणी नसतांनाही सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. दुसरीकडे सातत्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असताना देशाची अन्नसुरक्षा अबाधित राखण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आधी शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी स्वामीनाथन आयोग लागू करा, नंतरच सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करा, अशी मागणी जनमंच संघटनेने केली आहे.
सरकारने स्वामीनाथन आयोग लागू करावा म्हणून शेतकऱ्यांना एकजूट करण्यासाठी जनमंचतर्फे येत्या ७ फेब्रुवारीला गैरराजकीय शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या मेळाव्याबाबत जनमंचचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी एका पत्रपरिषदेदरम्यान माहिती दिली. वसंतराव देशपांडे सभागृहात दुपारी १ वाजता मेळाव्याला सुरुवात होणार असून कृषितज्ज्ञ व कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. शरद निंबाळकर व माजी सनदी अधिकारी इ. झेड. खोब्रागडे मार्गदर्शन करणार आहेत. गेल्या ४० वर्षात शेतकी उत्पादनाचे भाव जास्तीत जास्त सात ते आठ पटीने वाढले.
यावेळी सोन्याचे भाव ६७ पटीने वाढले. मात्र याचवेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात दीडशे ते दोनशे पटीने वाढ झाली आहे. प्राध्यापकांचा पगार ६०० वरून लाख रुपयावर म्हणजे २०८ पटीने वाढ झाली आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांची स्थिती अतिशय वाईट होत गेली. कृषितज्ज्ञ डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेतील आयोगाने २००६ साली तत्कालीन यूपीए सरकारला अहवाल सादर केला होता. मात्र त्यावेळी सरकारने हा आयोग लागू केला नाही. दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी स्वामीनाथन आयोगाची भाषा बोलणारे विद्यमान सरकारही या आयोगाबाबत गंभीर नाही, असा आरोप अ‍ॅड. किलोर यांनी केला. पत्रपरिषदेला प्रमोद पांडे, राजीव जगताप, अमिताभ पावडे, रामभाऊ आकरे, प्रकाश इटणकर, कृ.द. दाभोळकर, बाबाराव राठोड, श्रीकांत दोड, दादाराव झोडे, मनोहर रडके, राहुल जळे आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)