नागपूर परिवहन विभागात कंत्राटी नियुक्ती : युवकांना नाकारून सेवानिवृत्तांना संधी!

विविध पदांची भरती करतानाही विशिष्ट वयोमर्यादा निश्चित असते. परंतु नागपूर महापालिकेचा परिवहन विभाग याला अपवाद आहे. या विभागात युवकांना डावलून सेवानिवृत्तांना संधी दिली जाते.

ठळक मुद्देवयोमर्यादा ६५ वरून ७० पर्यंत वाढविली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर :  विविध पदांची भरती करतानाही विशिष्ट वयोमर्यादा निश्चित असते. परंतु महापालिकेचा परिवहन विभाग याला अपवाद आहे. या विभागात युवकांना डावलून सेवानिवृत्तांना संधी दिली जाते. याचा प्रत्यय कंत्राट पद्धतीने होणाऱ्या भरतीत वयोमर्यांदा ६५ वरून ७० पर्यंत ठेवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे महापालिका गेल्या दीड वर्षापासून परिवहन सेवा चालवीत आहे. परंतु या विभागात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वानवा आहे. या विभागाचा कारभार कंत्राट पद्धतीवर सुरू आहे.
परिवहन समितीने एमएमसी कायद्यात दिलेल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून १८ पदे ११ महिन्यांसाठी कंत्राट पद्धतीने भरण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. हा प्रस्ताव परिवहन विभागाने तयार केला आहे. यात वाहतूक व्यवस्थापक, कामगार व जनसंपर्क अधिकारी, लेखा अधिकारी, दोन प्रमुख रस्ते निरीक्षक, दोन पर्यवेक्षक, सहायक लेखापाल, आठ सहायक २२५ांचा समावेश आहे. मात्र वयोमर्यादेवर समितीच्या सदस्यांचा आक्षेप आहे. परिवहन समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र विभागात सेवानिवृत्त अधिकाºयांची नियुक्ती करण्यावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. अधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी वयोमर्यांदा ७० पर्यंत वाढविली आहे. वास्तविक परिवहन विभागात युवकांना संधी मिळाली तरच हा विभाग सक्षम होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, वाहतूक व्यवस्थापकाचे वय ६५ ते ७० हून अधिक नसावे, असा उल्लेख प्रस्तावात करण्यात आला आहे. तसेच जनसंपर्क अधिकारी, लेखा अधिकारी, रस्ते निरीक्षक, पर्यवेक्षक, सहायक लेखापाल पदासाठी वयोमर्यादा ६५ वर्षे ठेवण्यात आली आहे. वास्तविक या पदावर युवकांची नियुक्ती होणे अपेक्षित आहे.

काम करणारे हवेत
परिवहन विभागाकडून कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्तीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्याला समितीने मंजुरी दिल्याची माहिती परिवहन समितीचे सभापती बंटी कुकडे यांनी दिली. वयोमर्यांदा ६५ ते ७० ठेवण्यात आली आहे. अनुभवाची गरज आहे. काम करणाऱ्यांची आवश्यकता आहे. मात्र काम न करणाºयांना बाहेरचा रस्ता दाखविला जाईल. हा अधिकार परिवहन समितीला आहे. परिवहन विभागाचा तोटा कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. परंतु काही अधिकारी फाईल मंजुरीत आडकाठी आणत आहेत. त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.