तज्ज्ञ अभ्यासकांच्या मंडळावरील नियुक्त्यांवर चालते मंत्रिमहोदयांचीच मर्जी !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 19, 2021 04:11 AM2021-08-19T04:11:21+5:302021-08-19T04:11:21+5:30
- मराठी भाषा विभागाची माहिती : साहित्य, संस्कृती पाठोपाठ विश्वकोष मंडळावरील नियुक्त्यांचा घोळ उघड लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : ...
- मराठी भाषा विभागाची माहिती : साहित्य, संस्कृती पाठोपाठ विश्वकोष मंडळावरील नियुक्त्यांचा घोळ उघड
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील तज्ज्ञ अभ्यासकांच्या मंडळावरील नियुक्त्यांबाबत विशेष असे कोणतेही निकष नसल्याचे मराठी भाषा विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीवरून स्पष्ट झाले आहे. या मंडळांवर झालेल्या नियुक्त्या मंत्री व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या शिफारशींवरूनच झाल्याचे प्राप्त कागदपत्रांवरून निदर्शनास येत आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहिती अधिकारांतर्गत मागविलेल्या राज्याच्या साहित्य, संस्कृती व राज्य विश्वकोष मंडळांवरील नियुक्त्यांच्या संदर्भातून ही बाब पुढे आली आहे. विशेष म्हणजे, मागविण्यात आलेली माहिती देण्यास प्रारंभी मराठी भाषा विभागाने टाळाटाळ केली. कोलारकर यांनी अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे धाव घेतल्यानंतर नियुक्त्यांबाबतचे सर्व दस्तऐवज सादर करण्यात आले आहे. या मंडळांवरील नियुक्त्या इच्छुकांनी पाठविलेल्या, मंत्री व अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या शिफारसरूपी आदेशपत्रांवरूनच झालेल्या आहेत.
उल्मेक यांचे नाव मागे का घेतले?
विश्वकोष मंडळाच्या अध्यक्षपदासाठी २७ जानेवारी २०२१ च्या टिप्पणीद्वारे डॉ. भीमराव उल्मेक यांचे नाव विभागाने सुचवले. नंतर कोणतेही कारण न देता २३ मार्च २०२१ च्या टिप्पणीद्वारे त्यांच्या जागी डॉ. राजन गवस यांच्या नावाचा प्रस्ताव देण्यात आला. मात्र, यामागचे कारण विचारले असता, त्याची कारणे उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
इच्छुकांची नावे डावलली गेली
२३ एप्रिल २०२१ च्या टिप्पणीद्वारे केवळ मंत्र्यांनीच सुचविलेली नावेच मंडळावर आहेत. इतर इच्छुक अरुण जाखडे, विलास खोले, डॉ. गोविंद काजरेकर, डॉ. रामचंद्र काळुंखे, डॉ. दत्तात्रय घोलप, डॉ. राहुल पाटील, नीरजा, श्रीधर नांदेडकर अशा अभ्यासकांची नावे का नाकारली गेली, याबाबतचा खुलासा मराठी भाषा विभागाने दिलेला नाही.
आधी निकष निश्चित करा
विषयातले तज्ज्ञ नसलेल्या मंत्र्यांनी तज्ज्ञांच्या नियुक्त्या करणे थांबवून तातडीने निकष निश्चित करण्यासाठी अशासकीय तज्ज्ञांची समिती शासनाने नेमावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी केली आहे.
...............