मेयोतील  एमबीबीएसच्या ५० जागांना अखेर मंजुरी

मेयोच्या वाढीव एमबीबीएसच्या ५० जागांसाठी उपलब्ध सोयींची तपासणी करतेवेळी ‘एमसीआय’ चमूने यंत्रसामुग्री व अल्प मनुष्यबळासह एकूण १३ त्रुटी काढल्या. परिणामी, वाढीव जागा धोक्यात आल्या होत्या. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिवांनी व संचालकांनी त्रुटी दूर करण्याचे हमीपत्र दिल्याने अखेर या जागेला मंजुरी मिळाली.

ठळक मुद्देसचिव व संचालकांनी दिले हमीपत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : मेयोच्या वाढीव एमबीबीएसच्या ५० जागांसाठी उपलब्ध सोयींची तपासणी करतेवेळी ‘एमसीआय’ चमूने यंत्रसामुग्री व अल्प मनुष्यबळासह एकूण १३ त्रुटी काढल्या. परिणामी, वाढीव जागा धोक्यात आल्या होत्या. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिवांनी व संचालकांनी त्रुटी दूर करण्याचे हमीपत्र दिल्याने अखेर या जागेला मंजुरी मिळाली.
इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेयो) हे गेल्या अनेक वर्षांपासून पायाभूत सोयी, अल्प मनुष्यबळ व यंत्र सामुग्रींना घेऊन अडचणीत येत आहे. सुरुवातीला १३ वर्षे मेयोच्या एमबीबीएस १०० जागांमधील ४० जागांना घेऊन भारतीय वैद्यक परिषद (एमसीआय) त्रुटी काढीत आली होती. यामुळे मेयो प्रशासन चांगलेच अडचणीत सापडले होते. २०१४ मध्ये शासनाच्या नव्या धोरणानुसार मेयोच्या ५० जागा वाढविल्याने ४० जागांचा प्रश्न मागे पडला. मेयोच्या एमबीबीएसच्या जागा १०० वरून १५० झाल्या. परंतु ‘एमसीआय’च्या मानकानुसार अद्यापही पदे भरण्यात आलेली नाही. यामुळे आता एमबीबीएसच्या वाढीव ५० जागांना घेऊन गोंधळ सुरूच आहे. विशेष म्हणजे, मेयोला पाच सहयोगी प्राध्यापक व ११ सहायक प्राध्यापक पदाची गरज असताना यातील तिघांच्या बदल्या नुकत्याच करण्यात आल्या. यामुळे अडचणी वाढल्या. शिवाय ‘एमसीआय’च्या निकषाप्रमाणे ‘१६ स्लाईस सीटी स्कॅन’ यंत्र नाही. मेयोत ‘ड्युअल स्लाईस’चे तेही कालबाह्य झालेले सिटी स्कॅन आहे. ‘एमआरआय’ही नाही. यावर ताशेरे ओढत एप्रिल महिन्यात एमसीआयने मेयो प्रशासनाला पत्र पाठवून एमबीबीएसच्या ५० जागा का कमी करता येऊ नये, अशा आशयाचे पत्रच पाठविले. याची माहिती अधिष्ठाता डॉ. अनुराधा श्रीखंडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झालेल्या ‘दीनदयाल थाळी’ उपक्रमाचे लोकार्पण कार्यक्रमात आपल्या भाषणातून दिली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याची नोंद घेतली. त्यांच्या प्रयत्नामुळेच
शिर्डीच्या साईबाबा संस्थेने एमआरआय, सिटीस्कॅनसह ११ प्रकारच्या उपकरण खरेदीसाठी ३५ कोटी २२ लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. नुकताचा हा निधी मेयोच्या तिजोरीत जमा झाला. यातच वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव संजय देशमुख व संचालक डॉ. प्रवीन शिनगारे उर्वरित त्रुटी दूर करण्याचे हमीपत्र दिल्याने ‘एमसीआय’ने ५० जागांना मंजुरी दिली. यामुळे मेयो प्रशासनाने तूर्तास तरी सुटकेचा नि:श्वास टाकला असलातरी अल्प मनुष्यबळाची समस्या अद्यापही कायम आहे.