दलित महिला सरकारची लाडकी बहिण नाही का ?

रश्मी बर्वे यांचा सवाल : सरकारी यंत्रणेचा राज्यकर्त्यांकडून गैरवापर

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : एका दलित महिलेला तिच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यासाठी मागील दोन वर्षापासून भाजपकडून सत्तेचा गैरवापर केला जात आहे. राज्य सरकारच्या माध्यमातून तिचा छळ केला जात  आहे. दलित महिला सरकारची लाडकी बहिण नाही का  ? असा सवाल जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा रश्मी बर्वे यांनी शनिवारी पत्रपरिषदेत केला. यावेळी जि.प. अध्यक्षा मुक्ता कोकड्डे, उपाध्यक्ष कुंदा राऊत, महिला व बालकल्याण सभापती अवंतिका लेकुरवाळे, शिक्षण सभापती राजकुमार कुसुंबे, नयना धवड आदी उपस्थित होते. 

 जात वैधतेच्या प्रकरणामध्ये क्लीन चिट देणारा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला असताना या निर्णयाविरोधात सरकारने  निर्णय सर्वोच्च न्यायालत धाव घेतली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावली.दलित समाजातील एक महिला राजकारणात पुढे येत असल्याने भाजप नेत्यांनी व त्यांच्या सरकार मागील दोन वर्षापासून माझ्या विरोधात कटकारस्थान रचत आहे. माझे जात पडताळी प्रमाणपत्र खोटे  ठरवणे, माझ्या पती विरोधात खोटे गुन्हे दाखल करणे, खासदार पदासाठी उमेदवार म्हणून जाहीर झाल्यानंतर माझी उमेदवारी रद्द करण्यासाठी राज्याची यंत्रणा कामी लावल्याचा आरोप रश्मी बर्वे यांनी केला.
 

राज्य माहिती आयुक्तांना अधिकार नसताना त्यांनी माझ्या चौकशीचे आदेश पोलीस खात्याला दिले. त्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द केले. हा त्यांना अधिकार नाही. हा अधिकार उच्च न्यायालयाला आहे. असे असतानाही राजकीय दबावाखाली ही कारवाई करण्यात आली. दलित महिला यांची लाडकी बहिण नाही का? असा सवाल बर्वे यांनी केला. सत्ताधाऱ्यांच्या कृतीमुळे संविधान धोक्यात आल्याचा आरोप बर्वे यांनी यावेळी केला.