नागपूर हिंसाचाराचे आरोपी देशाचे नागरिक नाहीत का? उच्च न्यायालयाचा परखड सवाल
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 25, 2025 05:30 IST2025-03-25T05:29:49+5:302025-03-25T05:30:37+5:30
सूत्रधार फहीम खानचे घर पाडताना कायद्याचे पालन करण्याची गरज नाही का, कोर्टाकडून विचारणा; बुलडोझर कारवाईला अंतरिम स्थगिती

नागपूर हिंसाचाराचे आरोपी देशाचे नागरिक नाहीत का? उच्च न्यायालयाचा परखड सवाल
लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर : उपराजधानीमधील धार्मिक हिंसाचाराचा कथित सूत्रधार फहीम खान शमीम खान व आरोपी अब्दुल हफीज शेख लाल यांच्या घरांवरील बुलडोझर कारवाई प्रथमदृष्ट्या अवैध आढळून आल्यामुळे नागपूर खंडपीठाने सोमवारी तीव्र नाराजी व्यक्त करून महापालिकेला कडक शब्दांत फटकारले. हिंसाचारातील आरोपी देशाचे नागरिक नाहीत का, त्यांची घरे पाडताना कायद्याचे पालन करण्याची गरज नाही का, असे परखड प्रश्न करून बुलडोझर कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिली, तसेच पालिका आयुक्तांना नोटीस बजावून कारवाईवरील आक्षेपांवर १५ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
बुलडोझर कारवाईविरुद्ध फहीम खानची आई जेहरुनिस्सा शमीम खान व अब्दुल हफीजचा मुलगा मो. अयाज अब्दुल हफीज शेख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. चिखलीमधील संजयबाग कॉलनी येथील फहीम खानचे घर न्यायालयाच्या स्थगितीपूर्वीच पाडण्याची कारवाई पालिकेने पूर्ण केली. महालमधील अब्दुल हफीजच्या घराचा काही भाग पाडण्यात आला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारवाई लगेच थांबविण्यात आली.
‘यूपी स्टाईल’ कारवाई, अवैध बांधकामावर हातोडा
दंगल व जाळपोळीच्या घटनेचा कथित सूत्रधार फहीम खान शमीम खानच्या घरावर अखेर नागपूर महानगरपालिका प्रशासनाचा ‘यूपी स्टाईल’ बुलडोझर चालला. संजयबाग कॉलनीतील फहीमच्या घरावर पोलिसांच्या कडेकोट बंदोबस्तात बुलडोझर चालविण्यात आला व अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात आले. त्याचबरोबर महाल येथील जोहरीपुऱ्यातही अब्दुल हफीज शेखलाल यांचे अवैध बांधकाम तोडण्यात आले.
फहीम खानच्या जामीन अर्जावर सरकारला नोटीस : नागपूर सत्र न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला नोटीस जारी करून फहीम खान याच्या जामीन अर्जावर १ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. न्यायाधीश आर. जे. राय यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
सरकारची भूमिका काय? : सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ नोव्हेंबर २०२४ रोजीच्या निर्णयाची राज्यात काटेकोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे, असे नमूद करून मुख्य सचिवांना पुढच्या सुनावणीपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.