राज्यात धावत असलेल्या स्कूल बसेस 'फिट' आहेत का? उच्च न्यायालयाची विचारणा

Nagpur News मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी विद्यार्थ्यांची सुरक्षा लक्षात घेता या स्कूल बसेस 'फिट' आहेत का? अशी विचारणा परिवहन आयुक्तांना केली व यावर तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.

ठळक मुद्देपरिवहन आयुक्तांना मागितले उत्तर

नागपूर : कोरोनामुळे दोन वर्षे शाळा बंद होत्या. परिणामी, स्कूल बसेसची चाकेही थांबली होती. यावर्षी शाळा सुरू झाल्यामुळे स्कूल बसेस पुन्हा धावायला लागल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी विद्यार्थ्यांची सुरक्षा लक्षात घेता या स्कूल बसेस 'फिट' आहेत का? अशी विचारणा परिवहन आयुक्तांना केली व यावर तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.

मोटार वाहन कायद्यानुसार स्कूल बसेसची दरवर्षी फिटनेस तपासणी करणे बंधनकारक आहे. फिटनेस प्रमाणपत्र जारी झाल्याशिवाय स्कूल बसचा उपयोग केला जाऊ शकत नाही; परंतु सध्या असंख्य स्कूल बसेस फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय रोडवर धावत आहेत. ही बाब विद्यार्थ्यांसाठी धोकादायक आहे. न्यायालयाने परिवहन आयुक्तांना यासंदर्भात चित्र स्पष्ट करण्यास सांगितले. राज्यात किती स्कूल बसेस आहेत, त्यापैकी किती स्कूल बसेसना फिटनेस प्रमाणपत्र जारी झाले आहे आणि किती स्कूल बसेस फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय रोडवर धावत आहेत, याची माहिती परिवहन आयुक्तांनी न्यायालयात सादर करायची आहे.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व गोविंद सानप यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. २०१२ मध्ये नागपूर येथील वीरथ झाडे या आठवर्षीय विद्यार्थ्याचा स्कूल बसखाली येऊन मृत्यू झाला होता. न्यायालयाने त्या घटनेची गंभीर दखल घेऊन स्कूल बस नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली. याचिकेचे कामकाज पाहण्यासाठी ॲड. फिरदौस मिर्झा यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली. दरम्यान, न्यायालयाने या प्रकरणात वेळोवेळी अनेक महत्त्वाचे आदेश जारी केले.

शाळा समित्या, स्कूल बस थांब्यांचा मुद्दाही हाताळला

उच्च न्यायालयाने जिल्हास्तरीय व शाळास्तरीय स्कूल बस समित्या आणि स्कूल बस थांबे व पार्किंग हे मुद्देही विचारात घेतले, तसेच स्कूल बसेसकरिता नागपूरमध्ये किती ठिकाणी थांबे व पार्किंगची जागा निश्चित करण्यात आली, जिल्हास्तरीय स्कूल बस समितीच्या बैठका नियमित होत आहेत का आणि शाळास्तरीय स्कूल बस समित्या स्थापन झाल्या का, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.

‘लोकमत’ने वेधले होते लक्ष

‘लोकमत’नेही गेल्या २५ जून रोजी बातमी प्रकाशित करून शहर व ग्रामीण भागातील एकूण १ हजार ९८ स्कूल बसेसकडे फिटनेस प्रमाणपत्रच नाही, याकडे लक्ष वेधले होते, तसेच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेविषयी चिंता व्यक्त केली होती. संबंधित स्कूल बसेसमध्ये शहरातील ७२३ तर, ग्रामीणमधील ३७५ स्कूल बसेसचा समावेश आहे.