आमच्याच देशात आम्ही गुलाम आहाेत का? ()

नागपूर : सरकारकडून पाेलीस यंत्रणेद्वारे मनात येईल तेव्हा आमच्यावर बंधने लादली जातात, आम्हाला हाकलले जाते. यावेळी पुन्हा आमचा व्यवसाय उद्ध्वस्त करून कुटुंबाच्या पाेटावर लाथ मारली जात आहे. पुनर्वसनाच्या गप्पा करताना आमची मर्जी विचारली आणि जाणूनही घेतली गेली नाही. आमच्याच देशात आम्हाला गुलामासारखे वागविले जाते. भारतीय संविधानाने महिला म्हणून दिलेल्या अधिकारांना का तुडविले जात आहे, अशा उद्विग्न भावना गंगाजमुनातील वारांगनांनी शुक्रवारी व्यक्त केल्या.

संघर्षवाहिनी आणि भय्याजी पांढरीपांडे समाजशास्त्र महाविद्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने ‘सिव्हील साेसायटी-वारांगना’ संवाद कार्यक्रमाचे आयाेजन करण्यात आले. यावेळी विविध संघटनांचे सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित हाेते. माेठ्या संख्येने उपस्थित वारांगनांनी मुक्तपणे आपले विचार मांडले. आम्हाला शाेषित, पीडित म्हणू नका. आमच्यावर कुणाचीही जबरदस्ती नाही, आपल्या मर्जीने व्यवसाय करताे, जबरदस्ती करण्याचे एखादे उदाहरण दाखवून द्या. ही आमची मजबुरी नाही, ज्याप्रमाणे इतर लाेक गरजेसाठी काम, नाेकरी करतात, त्याप्रमाणे आम्हीही कुटुंबाच्या गरजेसाठी हे काम करताे. पाेलिसांची कारवाई थांबवा, अन्यथा देशभरातील गणिका संघटनेच्या सदस्या आंदाेलनात सहभागी हाेतील, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

संघर्षवाहिनीचे दीनानाथ वाघमारे यांच्या पुढाकाराने आयाेजित संवाद कार्यक्रमात रेड क्राॅस साेसायटीच्या हेमलता लाेहबे, भारतीय स्त्री शक्तीच्या माधुरी साकुळकर, महाविद्यालयाच्या माजी संचालक अरुणा गजभिये, सामाजिक कार्यकर्ते श्याम पांढरीपांडे, ऑरेंज सिटी समाजकार्य महाविद्यालयाच्या डाॅ. कल्पना जामगडे, रुबीना पटेल, ॲड. स्मिता सराेदे, ॲड. दिवेश कुमार, डाॅ. नंदा बाराहाते, राष्ट्रनिर्माणचे विजय माराेडकर, विदर्भ माेलकरीण संघटनेच्या सुजाता भाेंगाडे, सारथीच्या माेहिनी, नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्सच्या आयशा राॅय, किरण देशमुख, मंजुषा कांबळे यांच्यासह संघर्षवाहिनीचे मुकुंद अडेवार, रंजना सुरजुसे, ज्याेती निचड, भाग्यश्री ठाकरे, अर्चना काेट्टेवार, धीरज भिसीकर, रामा जाेगराना आदींचा सहभाग हाेता. महाविद्यालयाचे डाॅ. विलास घाेडे यांनी आभार मानले.

यावेळी काही ठराव मंजूर करण्यात आले.

- भारतात वेश्याव्यवसाय बेकायदेशीर नाही. त्यामुळे व्यवसायाचा सेवा कायद्यात अंतर्भाव करण्यात यावा.

- सहमती घेतल्याशिवाय पुनर्वसन करण्याचा विचार करू नये. मानवाधिकार, संविधानिक अधिकाराचे उल्लंघन मान्य नाही.

- पाेलीस प्रशासनाने केलेल्या कारवाईला न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल.

- अ.भा. गणिका संघटनेच्या निर्देशानुसार, अल्पवयीन मुलींना या व्यवसायात येण्यापासून राेखणे. असे करणाऱ्यावर कारवाईचे प्रयत्न करण्यात येतील.

- वारांगनांच्या हक्कासाठी पाेलीस, जिल्हाधिकारी, लाेकप्रतिनिधी, महिला संघटना, सामाजिक कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणार. जनसामान्यांपर्यंत पाेहचून जनजागृती करणार.