नागपुरात कृत्रिम अवयव निर्मिती केंद्र

नागपुरात पाच एकर जागा उपलब्ध झाल्यास महिन्याभरात ‘कम्पोजिट रिजनल सेंटर’ (कृत्रिम अवयव निर्मिती केंद्र) सुरु करण्यात येईल.

नागपूर : नागपुरात पाच एकर जागा उपलब्ध झाल्यास महिन्याभरात ‘कम्पोजिट रिजनल सेंटर’ (कृत्रिम अवयव निर्मिती केंद्र) सुरु करण्यात येईल. यासाठी पाच कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाही केंद्रीय सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी दिली.
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इन्स्टिट्यूट आॅफ मेडिकल सायन्स रिसर्च अ‍ॅण्ड ह्युमन रिसोर्सेस व जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्र, नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने रविवारी रेशीमबाग येथे ‘कम्पोजिट शिबिर व अपंग व्यक्तींना नि:शुल्क साहित्य वितरण’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. या शिबिरात ५ हजार ४९२ लाभार्थ्यांना ६ कोटी ७२ लाख ३३ हजार रुपयांचे नि:शुल्क साहित्य वाटप करण्यात आले. सोहळ्याच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
प्रमुख पाहुणे म्हणून केंद्रीय भूूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री राजकुमार बडोले, महापौर प्रवीण दटके, खासदार कृपाल तुमाने व अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सेवाप्रमुख सुहासराव हिरेमठ उपस्थित होते.
या प्रसंगी राजकुमार बडोले, सुहासराव हिरेमठ यांनीही आपले मत मांडले. प्रास्ताविक डिसेबिलिटी कार्य विभागाचे संयुक्त सचिव अविनाश अवस्थी यांनी केले. केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव लव वर्मा यांनी विभागाच्या योजनांची माहिती दिली. पंडिल दीनदयाल उपाध्याय संस्थेचे डॉ. विराल कामदार यांनी संस्थेने आतापर्यंत राबविलेल्या उपक्रमांवर प्रकाश टाकला. संचालन रेणुका देशकर यांनी केले. दरम्यान, कार्यक्र माच्या सुरु वातीला दोन मिनिट मौन बाळगून सिंगापूरचे माजी पंतप्रधान ली कुआन यू यांना उपस्थितांनी श्रध्दांजली वाहिली. कार्यक्रमाला आ. कृष्णा खोपडे, आ. सुधाकर देशमुख, आ. विकास कुंभारे, आ. अनिल सोले डॉ. मिलिंद माने, आ. सुधाकर कोहळे, आ. नागो गाणार, उपस्थित होते. रंजना ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक जयसिंग चव्हाण यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. ‘लिमको कंपनी’च्यावतीने तयार करण्यात आलेल्या फोल्डींग ट्रायसिकलचे लोकार्पण यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.
या शिबिरास अंध, अपंग व्यक्ती मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. (प्रतिनिधी)
कर्णबधिर मुलांसाठी कॉकलेअर यंत्र
गेहलोत म्हणाले, शून्य ते सहा वयोगटातील कर्णबधिर लहान मुलांना कॉकलेअर यंत्र बसविण्याची योजना केंद्र सरकारने आखली आहे. एका छोट्याशा शस्त्रक्रियेनंतर कानामागील भागात हे यंत्र बसविल्यास ऐकण्या-बोलण्याची शक्ती प्राप्त होते. यासाठी सहा लाख रु पये खर्च येतो. हा सर्व खर्च केंद्र शासन करणार आहे. या योजनेत महाराष्ट्र शासनाने कर्णबधिर मुलांचे जितके प्रस्ताव पाठविले, त्या सर्वांना हे यंत्र बसविण्याचा खर्च केंद्र शासन करेल. अत्याधुनिक कृत्रिम अवयवांसाठी जर्मनीशी करार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
युनिव्हर्सल आयडेन्टी कार्ड
अपंग प्रमाणपत्राला घेऊन येणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी ‘युनिव्हर्सल आयडेन्टी कार्ड’ तयार करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. येत्या मार्च २०१६ पासून ही योजना कार्यान्वित होईल. महाराष्ट्रात ‘नशा मुक्ती केंद्र सुरू करावे, असे आवाहनही यावेळी गेहलोत यांनी केले.
अपंगाच्या कल्याणासाठी शासन कटिबद्ध
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, समाजातील वंचित घटकापर्यंत विकास पोहचिवणे हे कल्याणकारी राज्याचे कर्तव्य असून राज्य शासन गोरगरीब, अंध, अपंग व दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी कटिबध्द आहे. ‘कम्पोजिट रिजनल सेंटर’ सुरू करण्यासाठी सरकार एका महिन्याच्या आत जागा उपलब्ध करून देईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
अंधाच्या १३० शाळांना अनुदान
फडणवीस म्हणाले, समाजातील वंचित घटकांसाठी असलेल्या केंद्र सरकारच्या सर्व योजना राज्य शासन प्राधान्याने राबविणार आहे. गेल्या आठ वर्षापासून प्रलंबित असलेले अंधाच्या १३० शाळांचे अनुदान राज्य सरकारने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षण, आरोग्य व पुनर्वसन या क्षेत्रात काम केल्यास अपंगाना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल असेही ते म्हणाले.
अपंगासाठी राखीव पदे शंभर टक्के भरल्या जातील
राज्य सरकारी सेवेत अपंगांना तीन टक्के आरक्षण देण्याबाबत सरकार आग्रही आहे. अपंगासाठी राखीव असलेली पदे शंभर टक्के भरण्यात येतील. रोबोटिक अवयवाचे उत्पादन भारतात झाल्यास ते गरजूंना स्वस्त दराने उपलब्ध होतील. अशा अवयवांची मोठी गरज संरक्षण खात्याला भासते. संरक्षण खात्याने यासाठी पुढाकार घ्यावा असे निवेदन संरक्षण मंत्र्याला केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
देशातील सर्वात मोठे शिबिर
नितीन गडकरी म्हणाले, देशातील हे सर्वात मोठे शिबिर आहे. रस्ते, पूल व मेट्रो एवढाच विकासाचा अर्थ नाही, तर दलित, शोषित, पीडित, वंचित, अपंग व अंध व्यक्तींना सक्षम करून मुख्य प्रवाहात आणणे अशी विकासाची संकल्पना आहे. माणसांना वाहून नेणाऱ्या तीन चाकी रिक्षा पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. त्याऐवजी ई-रिक्षा देण्याचा प्रयत्न सरकार करणार आहे. अपंगाना समाजात सन्मान मिळावा हा आमाचा प्रयत्न आहे.