अफगाणिस्तानच्या क्रीडा विकासासाठीही एशियन डेव्हलपमेंट बँकेची पावले : संचालक नरेंद्र सिंगरू

Asian Development Bank for the development of sports in Afghanistan एखादा टापू भलेही धार्मिक, राजकीय कारणांनी अशांत असला तरी तेथील युवावर्ग रोजगार व कमाईची, मुख्य प्रवाहात येण्याची अपेक्षा बाळगून असतो. अफगाणिस्तानचेही असेच आहे. त्यामुळे मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांना अर्थसाहाय्य करतानाच एशियन डेव्हलपमेंट बँक (एडीबी) आता अफगाण युवकांसाठी खेड्यापाड्यात खेळांच्या पायाभूत सुविधा उभ्या करणार आहे.

ठळक मुद्देशेती, खाणीतील रत्ने भविष्यात अर्थव्यवस्थेचा कणा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : एखादा टापू भलेही धार्मिक, राजकीय कारणांनी अशांत असला तरी तेथील युवावर्ग रोजगार व कमाईची, मुख्य प्रवाहात येण्याची अपेक्षा बाळगून असतो. अफगाणिस्तानचेही असेच आहे. त्यामुळे मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांना अर्थसाहाय्य करतानाच एशियन डेव्हलपमेंट बँक (एडीबी) आता अफगाण युवकांसाठी खेड्यापाड्यात खेळांच्या पायाभूत सुविधा उभ्या करणार आहे. तसा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असल्याचे एडीबीचे अफगाणिस्तान संचालक नरेंद सिंगरू यांनी शुक्रवारी येथे लोकमतशी बोलताना सांगितले.

अमरावतीत जन्मलेले व नागपूर, तसेच गुजरातमध्ये बालपण गेलेले नरेंद्र सिंगरू सध्या कौटुंबिक कामांच्या निमित्ताने शहरात मुक्कामी आहेत. शुक्रवारी त्यांनी लोकमत एडिटोरियल बोर्डचे चेअरमन व राज्यसभेचे माजी खासदार विजय दर्डा यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली आणि बँकेच्या अफगाणिस्तानातील कामांविषयी चर्चा केली.

देशातील प्रमुख शहरे जोडणारे महामार्ग, दूरवरच्या भागातील रस्त्यांची व धरणांची कामे, विद्युतीकरण अशा विकासाचा लाभ अंतिमत: सामान्य जनतेलाच होणार असल्याने तालिबान्यांचा विरोध कमी झाल्याचे सांगून श्री सिंगरू म्हणाले, की पूर्वी विद्युत पारेषण प्रकल्पांचा वाटेतल्या खेड्यांना फायदा व्हायचा नाही. त्यामुळे कामांना विरोध व्हायचा. तेव्हा वीजवितरण, देखभाल व दुरूस्तीची कामे खासगी कंत्राटदारांना देण्याचे धोरण आखण्यात आले व विरोध मावळला.

एशियन डेव्हलपमेंट बँक ही जागतिक बँक किंवा अन्य संस्थांप्रमाणेच अफगाण सरकारसोबत काम करीत असल्याने सरकारच्या विरोधातील तालिबानी किंवा इसिसशी संपर्काचा प्रश्नच येत नाही. त्या घटकांशी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रतिनिधींमार्फतच संपर्क साधला जातो. महिलांचे शिक्षण व सबलीकरणाबाबत तालिबानी अधिक कट्टर असल्याने ती कामेही स्वयंसेवी संस्थेमार्फत केली जातात, असे एका प्रश्नाच्या उत्तरात श्री. सिंगरू यांनी सांगितले.

कोरोना प्रतिबंधक लसीसाठीही अफगाणिस्तानला एडीबीने ५० दशलक्ष डॉलर्सची मदत जाहीर केली असून आनंदाची बाब म्हणजे एरव्ही अशी लसीकरणाला विरोध करणाऱ्या तालिबानी गटांनी कोरोना लसीला मात्र संमती दिली आहे. अस्ट्राझेनेकाची ही लस भारतातूनच सीरम इन्स्टिट्यूटकडून उपलब्ध होणार आहे. राष्ट्राध्यक्ष अशरफ घानी यांच्या कारकीर्दीत अफगाणिस्तान भारताच्या अधिक जवळ आला असून त्या देशाच्या उभारणीत भारतीय गुंतवूणक वाढली आहे. भारतातल्या अनेक कंपन्या सध्या तिथे काम करीत आहेत, असे श्री सिंगरू म्हणाले.

अफगाण शेतीत अमर्याद संधी

अन्य ८७ देशांप्रमाणेच अफगाणिस्तान हा एशियन डेव्हलपमेंट बँकेचा संस्थापक सदस्य असला तरी अमेरिका किंवा भारतासारखा तो आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ नाही. हिंसाचार व रक्तपाताने उद्ध्व‌स्त झालेला तो देश पुन्हा उभा करण्यासाठी बँकेने तीन अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची देणगी दिली आहे. त्यातून कृषी, जलसंपदा, रस्ते, जलविद्युत प्रकल्प असे पायाभूत प्रकल्प उभे राहात आहेत. शेती हा भविष्यात अफगाणिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा बनलेला असेल. त्याचप्रमाणे खाणींमध्ये मिळणारे पाचू व अन्य रत्नांचाही तिथल्या अर्थव्यवस्थेत मोठा वाटा असेल, असे भाकीत श्री सिंगरू यांनी वर्तविले.