विधानसभा-लोकसभा निवडणुका मार्चच्या पूर्वीच; जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत संकेत 

Nagpur News विधानसभा व लोकसभा निवडणुका या मार्च महिन्याच्या आत लागू शकतात. अशी शक्यता शनिवारी पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत वर्तविण्यात आली.

नागपूर : विधानसभा व लोकसभा निवडणुका या मार्च महिन्याच्या आत लागू शकतात. अशी शक्यता शनिवारी पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत वर्तविण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुद्धा लवकरच होतील. निवडणुकीच्या संभावित तारखा लक्षात घेता आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी जिल्ह्यातील सर्व विकास कामांची १५ ऑगस्टपूर्वी प्रशासकीय मान्यता घ्यावी, असे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले.

राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडीदरम्यान शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील बचत भवनात जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यकारी समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत स्पष्ट म्हटले आहे की, जिल्हा नियोजनमार्फत नियोजित करण्यात आलेला निधी आचारसंहितेच्या आधी खर्च होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रत्येक विभागाने तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यतेसह १५ ऑगस्टपूर्वी निधी उपलब्ध करून घेण्याची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. १५ ऑगस्टपर्यंच ज्या विभागाचे प्रस्ताव ऑनलाइन मंजूर झालेले नसतील त्या विभागाचा निधी अन्यत्र वळविण्यात येईल. कालमर्यादेनंतर विभागांना मग निधीसाठी दावा करता येणार नाही, तसेच निधी उपलब्ध केल्यानंतर तो अखर्चित राहिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात त्याबाबतचा शेरा नमूद करण्याची शिफारस करण्यात येईल, त्यामुळे प्रत्येक विभागाने प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करून तातडीने नियोजित विकासकामे पूर्ण करावीत असेही यावेळी कार्यकारी समितीने जाहीर केले.

- कोण कोण होते बैठकीत

या बैठकीला खासदार कृपाल तुमाने, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रशेखर बावनकुळे, आ. प्रवीण दटके, आ. मोहन मते, आ. कृष्णा खोपडे, आ. टेकचंद सावरकर, आ. समीर मेघे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा, वनविभागाचे उपवनसंरक्षक भरतसिंह हाडा, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड, विशेष निमंत्रित सदस्यांसह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.

- या मुद्यांवरही झाली चर्चा

- जिल्ह्यात यावर्षी दहा लक्ष वृक्ष लागवड करणे.

- १ हजार तलावांमध्ये जिल्हा खनिज निधीतून मत्स्यबीज टाकणे

- रेती घाट- रेती वितरणासंदर्भातील नियंत्रण

- शाळांचे अद्ययावतीकरण, पट्टे वाटपाबाबतचे नियमित नियोजन

- महानगरपालिका क्षेत्रात लोकोपयोगी कामासाठी निधीचे वितरण

- जिल्ह्यातील धोकादायक पर्यटन स्थळासाठी संरक्षण भिंती उभारणे

- जिल्हा नियोजनमधून करण्यात आलेल्या कामांचे तटस्थ यंत्रणेकडून परीक्षण