तहसील कार्यालयाला रिक्त पदांचे ग्रहण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 5, 2021 04:09 AM2021-03-05T04:09:12+5:302021-03-05T04:09:12+5:30
विजय नागपुरे कळमेश्वर : कळमेश्वर तहसील कार्यालयांतर्गत एकूण ९३ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यापैकी २३ पदे रिक्त आहेत. ...
विजय नागपुरे
कळमेश्वर : कळमेश्वर तहसील कार्यालयांतर्गत एकूण ९३ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यापैकी २३ पदे रिक्त आहेत. दोन कर्मचाऱ्यांची सेवा वरिष्ठ कार्यालयात संलग्न करण्यात आल्याने कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण वाढला आहे. यामुळे रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत. तसेच वरिष्ठ कार्यालयात सेवा संलग्न करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना तहसील कार्यालयात पूर्णवेळ कार्यरत करावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
कळमेश्वर तालुक्यात ८३ गावे महसुली व २२ गावे रिठी तर कळमेश्वर व मोहपा ही मोठी शहरे आहेत. या गावातील महसुली कामे तसेच विविध निराधार योजना, निवडणूक, रेशनकार्ड, नैसर्गिक आपत्ती आदी लोकाभिमुख योजना राबविल्या जातात. परंतु त्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याकरिता पुरेसा कर्मचारीवर्ग नसल्याने तहसील प्रशासनाला कामे करताना तारेवरची कसरत करावी लागते.
तहसील कार्यालयामध्ये पुरवठा विभाग, रोहयो, संजय गांधी योजना विभाग, निवडणूक विभाग या विभागासाठी ४० तर तलाठी २७ व कोतवालाची २६ पदे मंजूर आहेत. यापैकी सर्वसाधारण विभागातील १० पैकी ४ कनिष्ठ लिपिक यांची पदे रिक्त आहेत. तीन अव्वल कारकूनपैकी एक पद रिक्त असून, उर्वरित कार्यरत दोनपैकी अजय भोतमांगे यांची सेवा मागील सात ते आठ महिन्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर येथे तर नैसर्गिक आपत्तीचे काम पाहणारे कवेश चामाटे यांची मागील एक महिन्यापासून उपविभागीय कार्यालय सावनेर येथे सेवा संलग्न करण्यात आली आहे. तसेच तलाठी ३, शिपाई ३ व कोतवाल ११ पदे रिक्त आहेत.
शेतकरी, सामान्य नागरिकांना बसतोय फटका
तहसील कार्यालय कळमेश्वर येथील नैसर्गिक आपत्ती शाखेचे कर्मचारी कवेश चामाटे तहसील कार्यालय येथे आठवड्यातील प्रत्येक सोमवार व बुधवारी उपस्थित राहत असून, बाकी दिवस सावनेर उपविभागीय अधिकारी कार्यालय येथे सेवा संलग्न आहेत. आठवड्यातील फक्त दोनच दिवस तहसील कार्यालय कळमेश्वर येथे कार्यरत राहत असल्यामुळे जनतेची कामे खोळंबत असून, नागरिकांना इतर दिवशी खाली हात परत जावे लागते. सद्यस्थितीत गारपीट अनुदान वाटप चालू असून ज्या शेतकऱ्यांचे खाते क्रमांक चुकीमुळे किंवा इतर कारणांमुळे रक्कम जमा झालेली नसेल असे शेतकरी तहसील कार्यालयात येतात आणि कर्मचारी नसल्यामुळे परत जातात. तालुक्यातील ग्रामीण भागातून शेतकरीवर्ग तहसील कार्यालयात येतात. कर्मचारी नसल्यामुळे अनुदानाची महिती मिळत नाही. त्यामुळे पूर्णवेळ आणि आठवड्यातील पूर्ण दिवस कर्मचारी असण्याची मागणी होत आहे.