आश्वासन पुरे, आता केवळ आरक्षण हवे

महाराष्ट्रातील धनगर जमातीस अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याबाबत भाजपाने शब्द दिला होता. भाजपा सत्तेवर येऊन आता तीन वर्षे झाली आहेत.

ठळक मुद्देविकास महात्मे यांचा इशारा : रविवारी धनगर आरक्षण निर्णायक मेळावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्रातील धनगर जमातीस अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याबाबत भाजपाने शब्द दिला होता. भाजपा सत्तेवर येऊन आता तीन वर्षे झाली आहेत. परंतु धनगर समाजाला अजूनही आरक्षण मिळालेले नाही. आरक्षण देण्याबाबत विद्यमान सरकार अनुकूल असले तरी आरक्षणाची अंमलबजावणी होण्यास दिरंगाई होत आहे. त्यामुळे धनगर समाजाचा संयम सुटत चालला आहे. धनगर समाज २०१९ पर्यंत थांबायला तयार नाही. तेव्हा आता आश्वासन पुरे झाले, सरकारने आता आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा व आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असा इशारा धनगर समाज संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष खा. डॉ. विकास महात्मे यांनी गुरुवारी पत्रपरिषदेत दिला.
या पार्श्वभूमीवर धनगर समाज संघर्ष समितीच्यावतीने येत्या रविवारी ५ नोव्हेंबर रोजी स्नेहनगर ग्राऊंड रेडिसन ब्ल्यू हॉटेल समोर वर्धा रोड येथे धनगर आरक्षण अंमलबजावणी निर्णायक मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. या मेळाव्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्य अतिथी राहतील. तसेच केंद्रीय आदिवासी कार्यमंत्री ज्युएल ओराम, केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर, राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे, पशुसंवर्धन दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर विशेष अतिथी राहतील. याशिवाय गणपतराव देशमुख, अनिल गोटे, अ‍ॅड. रामहरी रुपनवर, नारायण पाटील, रामराव वडकुते, दत्तात्रय भरणे या समाजातील सर्वपक्षीय आमदारांनाही निमंत्रित करण्यात आल्याचे खा. महात्मे यांनी सांगितले.
या मेळाव्यात मुख्यमंत्र्यांनी धनगर आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी आमची अपेक्षा आहे. त्यांनी मांडलेल्या भूमिकेनंतर समाजाच्यावतीने पुढील दिशा ठरवण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसह मेंढपाळ व वनचराईचे प्रश्न आणि सोलापूर विद्यापीठाला अहल्यादेवी होळकरांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव सुद्धा मेळाव्यात पारित केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
पत्रपरिषदेत बापूसाहेब शिंदे, मधुकर काळमेघ, महादेवराव पातोंड, देवेंद्र उगे, सुभाष निघोट, रमेश टेवरे, वंदना बरडे, शामराव खुजे, शरद उरकुडे आदी उपस्थित होते.
टीसचा अहवाल विरोधातही आला तरी आरक्षण हवेच
धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी सरकारने संशोधनासाठी टीस (टाटा इन्स्टिट्युट आॅफ सोशन सायन्सेस) या संस्थेची निवड केली आहे. त्यांचे संशोधन अंतिम टप्प्यात आहे. फेब्रुवारीमध्ये त्यांचा अहवाल येण्याची शक्यता आहे. तेव्हा सरकारने मार्चपर्यंत आरक्षण अंमलबजावणीचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी खा. महात्मे यांनी केली. परंतु टीसचा अहवाल नकारात्मक आला तर काय, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता टीसचा अहवाल समाजाच्या ऐतिहासिक दस्तावेजासाठी महत्त्वाचा आहे. आरक्षणाशी त्याचा संबंध नाही. टीसचा अहवाल काहीही येवो, सरकारने आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते, ते त्यांनी पाळलेच पाहिजे, असे खा. महात्मे यांनी स्पष्ट केले.