राजकीय अस्थिरतेमुळे कर्मचारी वर्गात चिंतेचे वातावरण

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर सरकार स्थापन होत नसल्यामुळे शासनातील अधिकारी व कर्मचारी वर्गात चिंतेचे वातावरण आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून महत्त्वाचे सेवाविषयक प्रश्न प्रलंबित असून त्यावर निर्णय झाले नाही.

ठळक मुद्देअनेक सेवाविषयक प्रश्न प्रलंबित : राजकीय पेच सुटण्याच्या प्रतीक्षेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर सरकार स्थापन होत नसल्यामुळे शासनातील अधिकारी व कर्मचारी वर्गात चिंतेचे वातावरण आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून महत्त्वाचे सेवाविषयक प्रश्न प्रलंबित असून त्यावर निर्णय झाले नाही. राज्यात आलेली ही राजकीय अस्थिरता लवकरच संपुष्टात येईल याची प्रतीक्षा कर्मचारी करीत आहे.
राज्यात सरकार कुणाचे येणार यावरून दररोज खलबते सुरू आहे. राज्याच्या राजकारणात घडामोडी इतक्या झपाट्याने बदलत आहे की, कोण मुख्यमंत्री होईल याबाबत साशंकताच आहे. एकीकडे भाजपाने सरकार स्थापन करणार नाही, असे राज्यपालांना कळ्विले आहे. त्यामुळे शिवसेना अभद्र युती करणार याकडे वाटचाल सुरू आहे. अभद्र युतीच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे खासदार संजय राऊत यांना सोमवारी अचानक हृदयाघात झाल्याने त्यांना रुग्णालयात भरती करण्यात आले. त्यामुळे परत अभद्र युतीला ब्रेक लागेल, असेही वाटायला लागले आहे. राज्यात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आलेल्या भाजपाला साथ देण्यास शिवसेना तयार नाही. त्यामुळे सरकार स्थापनेवरून पेच चांगलाच वाढला आहे. जितक्या लवकर हा पेच सुटेल, तितक्या लवकर शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांचे जे महत्त्वाचे सेवाविषयक प्रश्न प्रलंबित आहेत त्यामध्ये के. पी. बक्षी समितीने सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन त्रुटीचा खंड २ अहवाल हा २८ आॅगस्ट रोजी सादर केला त्यावर मंत्रिमंडळात निर्णय होणे आवश्यक आहे. सातव्या वेतन अयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्राप्रमाणे भत्ते मिळणे, प्रत्येक विभागाचा आकृतिबंध ठरविणे, रिक्त पदे भरणे, पदोन्नतीमध्ये आरक्षणचा प्रश्न निकाली काढणे, विविध योजनेसाठी अनुदान, याशिवाय सेवानिवृत्तीचे वय ६० करणे, पाच दिवसांचा आठवडा करणे, बाल संगोपन रजा दोन वर्षे करणे, १ जानेवारी व १ जुलै २०१९ पासून महागाईभत्ता वाढ आदी प्रश्नावर निर्णय प्रलंबित आहेत.

निर्णय प्रक्रिया रेंगाळल्या
लोकप्रतिनिधी व प्रशासन ही लोकशाहीच्या रथाची दोन चाके असून दोन्ही व्यवस्था एकमेकांस पूरक आहेत. सरकार अथवा लोकप्रतिनिधीने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे हे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. त्याचबरोबर सरकारकडून सेवाविषयक प्रश्नावर निर्णय घेऊन ते सोडविण्याची कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा असते. आधी विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता व आता राजकीय अस्थिरतेमुळे राज्यात सरकार ही व्यवस्था अस्तित्वात नाही, त्यामुळे निर्णय प्रक्रिया स्थगित आहे. सरकार स्थापनेचा निर्णय लवकरात लवकर व्हावा, अशी शासकीय कर्मचाºयांना अपेक्षा असल्याचे मत कास्ट्राईब जि.प. कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. सोहन चवरे यांनी व्यक्त केले