नुकसान भरपाईसाठी अ‍ॅफकॉन कंपनीच्या संपत्तीचा लिलाव करा

सरकारी व खासगी जमिनीतील कोट्यवधी रुपयाच्या गौण खनिजाची चोरी करणाऱ्या अ‍ॅफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीसह इतर संबंधितांच्या संपत्तीचा लिलाव करून नुकसान भरून काढण्यात यावे व त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी.

ठळक मुद्देउद्धव ठाकरे यांना मागणी : सामाजिक कार्यकर्ते संदीप खेडकर यांचे निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : समृद्धी महामार्गासाठी अनमोल पर्यावरण उद्ध्वस्त करणाऱ्या आणि सरकारी व खासगी जमिनीतील कोट्यवधी रुपयाच्या गौण खनिजाची चोरी करणाऱ्या अ‍ॅफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीसह इतर संबंधितांच्या संपत्तीचा लिलाव करून नुकसान भरून काढण्यात यावे व त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशा मागणीचे निवेदन कोटंबा (ता. सेलू, जि. वर्धा) येथील शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्ते संदीप खेडकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर केले आहे. यासंदर्भात खेडकर गेल्या अनेक महिन्यांपासून कणखर लढा देत आहेत.
अ‍ॅफकॉन कंपनीला समृद्धी महामार्ग प्रकल्पातील खडकी आमगाव ते पिंपळगाव(जि. वर्धा)पर्यंतच्या रोडचे कंत्राट मिळाले आहे. या कंपनीने मुरुम भरून जमीन समांतर करण्याकरिता एम. पी. कन्स्ट्रक्शनला उपकंत्राट दिले आहे. या कंपन्यांनी समृद्धी महामार्ग व अन्य उद्देशाकरिता मौजा इटाळा, मौजा कोटंबा व मौजा महाबळा येथील तलाव व झुडपी जंगलासह शेकडो एकर सरकारी, आदिवासी व खासगी जमिनीवर अवैध खोदकाम करून मुरुम, रेती व दगड बाहेर काढले. याशिवाय त्यांनी मोठ्या आकाराचे व पर्यावरणोपयोगी साग, कडुनिंब, बोर, सिरस, रामकाठी, प्रासोपिक इत्यादी प्रजातीची २५ ते ३० वर्षे जुनी ५० हजारावर जुनी झाडे तोडली. उंच टेकड्या सपाट केल्या. मौजा कोटंबा व इटाळा येथे सामाजिक वनीकरण विभागाने ३५ हजार वृक्ष लावले होते. झाडे तोडण्यात आल्यामुळे पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी अ‍ॅफकॉन कंपनी व उपकंत्राटदारांच्या संपत्तीचा लिलाव करण्यात यावा, असे खेडकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
सरकार व वन विभागाच्या दुर्लक्षामुळे आणि अधिकाऱ्यांच्या सहकार्यामुळे अ‍ॅफकॉन कंपनीने ही बेकायदेशीर व निर्ढावलेपणाची कृती केली. त्यासाठी अ‍ॅफकॉन कंपनी व उपकंत्राटदारांवर कडक कारवाई करणे आवश्यक आहे. परंतु, वन विभाग, महसूल विभाग, ग्राम पंचायत व सामाजिक वनीकरण कार्यालयाने त्याकडे कानाडोळा केला आहे. परिणामी, या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालणे गरजेचे आहे. सरकार सामान्य नागरिकांना झाडे लावण्याचा संदेश देते. परंतु, हजारो झाडे तोडणाऱ्या बलाढ्य कंपन्यांना हात लावला जात नाही. हे चित्र बदलले पाहिजे. अन्यथा सामान्य जनतेचा व्यवस्थेवर विश्वास राहणार नाही, असे मत खेडकर यांनी व्यक्त केले आहे.
आदिवासी शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ
अ‍ॅफकॉन कंपनी व उपकंत्राटदारांनी आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर बेकायदेशीर खोदकाम केले. त्यामुळे शेतात व शेताजवळ मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. परिणामी, आदिवासी शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. याशिवाय अ‍ॅफकॉन कंपनीने आदिवासी जमीन अहस्तांतरण कायद्याची पायमल्ली केली आहे. असे असताना कंपनीवर कारवाई का केली जात नाही हा प्रश्न भेडसावत आहे, असे खेडकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

आदिवासी शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ
अ‍ॅफकॉन कंपनी व उपकंत्राटदारांनी आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर बेकायदेशीर खोदकाम केले. त्यामुळे शेतात व शेताजवळ मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. परिणामी, आदिवासी शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. याशिवाय अ‍ॅफकॉन कंपनीने आदिवासी जमीन अहस्तांतरण कायद्याची पायमल्ली केली आहे. असे असताना कंपनीवर कारवाई का केली जात नाही हा प्रश्न भेडसावत आहे, असे खेडकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.