जिल्ह्यातील १६ ग्रामपंचायती निवडणुकीच्या प्रतिक्षेत...

जिल्ह्यातील आठ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ हा २८ एप्रिल २०२१ ला संपला. त्यामध्ये भिवापूर तालुक्यातील गाडेघाट, कुही तालुक्यातील फेगड, गोन्हा, नवेगाव, सिर्सी, तरोळी, सावंगी व पुडका गावांचा समावेश आहे.

ठळक मुद्देआठ ग्रामपंचायतीवरील प्रशासकाचाही कार्यकाळ संपला : स्थानिक गावकऱ्यांची मागणी

नागपूर : कोरोनाचे कारण सांगून जिल्ह्यातील ८ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका सरकारने प्रलंबित ठेवल्या. या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक बसून त्यांचा कार्यकाळही आता संपला आहे. मागच्या महिन्यात पुन्हा ८ ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ संपून कारभार प्रशासकाच्या हाती देण्यात आला आहे. दुसरीकडे निवडणुक आयोगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका यशस्वीरीत्या पार पाडल्या आहेत. त्यामुळे आता या १६ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी स्थानिक रहिवाशांची आहे.

जिल्ह्यातील आठ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ हा २८ एप्रिल २०२१ ला संपला. त्यामध्ये भिवापूर तालुक्यातील गाडेघाट, कुही तालुक्यातील फेगड, गोन्हा, नवेगाव, सिर्सी, तरोळी, सावंगी व पुडका गावांचा समावेश आहे. ही गावे प्रकल्पबाधित असल्याने येथील जनसमस्यांचे प्रश्न मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रशासनाने प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. प्रशासकाचा सहा महिन्याचा कार्यकाळही संपलेला आहे. येथील गावकऱ्यांनी निवडणुक घेण्यास काहीही हरकत नसल्याने जिल्हा प्रशासनाला कळविले आहे.

दुसरीकडे १६ सप्टेंबर २०२१ रोजी रामटेक व भिवापूर तालुक्यातील पुन्हा ८ ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ संपला. तिथेही प्रशासकाच्या हाती कारभार सोपविला आहे. पुढीलवर्षीच्या जानेवारी महिन्यांत आणखी काही ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ समाप्त होणार आहे.

या सर्व ग्रामपंचायतीचा कार्यभार प्रशासकांकडे देण्यात आला आहे. जबाबदार लोकप्रतिनिधी नसल्याने गावविकासाच्या दृष्टीने निर्णय होत नाही. त्यामुळे विकासकामे ठप्प पडली़ आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांसोबत १६ ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम लावायला हवा होता. मात्र, कोरोनाचे कारण सांगत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आयोगाला तशा आशयाचा अहवाल पाठविण्यात आला नाही. त्यामुळे निवडणुका लागल्या नाहीत.

मनोज तितरमारे, माजी जि.प. सदस्य

आयोग डेडलाईन पाळणार का?

कुठल्याही निवडणुका या सहा महिन्यांच्या आत घ्याव्या लागतात. आठ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ हा एप्रिल महिन्यांतच पूर्ण झाला. प्रशासकाच्या हातात कारभार सोपवून सहा महिन्यांपेक्षा जास्त झाले. विशेष म्हणजे प्रशासकाच्या हातात सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ कामकाज सोपविता येत नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने आपली डेडलाईन पाळावी अशी गावकऱ्यांची मागणी आहे.