टंचाईच्या कामांना प्रशासकीय मान्यतेची प्रतीक्षा

नागपूर : उन्हाळ्याच्या दिवसात जिल्ह्यात निर्माण होणारी टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता, त्यावर मात करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने ५१ कोटी २६ लाख रुपयांचा टंचाई आराखडा जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविला आहे. परंतु त्याला अद्यापही प्रशासकीय मान्यता मिळाली नाही. त्यामुळे टंचाईची कामे रखडली आहेत.

टंचाईची कामे साधारणत: होळीपूर्वी सुरू होतात. पण यंदा प्रशासकीय मान्यता न मिळाल्याने टंचाईची कामे सुरू झाली नाही. २०२१ पाणी टंचाई कृती आराखड्यात जिल्ह्यातील १३३७ गावांमध्ये टंचाईची कामे होणार आहेत. यामध्ये नळ योजना विशेष दुरुस्ती, विंधन विहीर विशेष दुरुस्ती, टँकर, खासगी विहीर अधिग्रहण, नवीन विंधन विहीर, गाळ काढणे, तात्पुरती नळ पाणी पुरवठा योजना, विहिरींचे खोलीकरण आदी अशा नऊ उपाययोजनांचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी ३ गावांतील ५ उपाययोजनांसाठी ११ लक्ष रुपयाच्या प्रस्तावित आराखड्यापैकी एकाही कामाची गरज भासली नाही. यामध्ये या गावांमध्ये टँकरच्या माध्यमातून पाणी पुरवठा करण्याचे नियोजन होते. परंतु सूत्रांच्या माहितीनुसार अद्यापपर्यंत एकाही गावामध्ये टँकरची आवश्यकता भासत नसल्याने तिथे टँकर सुरू करण्यात आले नाही.

टंचाईच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ८६० गावांमध्ये १८६४ उपाययोजना करण्यात येणार असून, यासाठी ३९.४७ कोटी ३९ लाख रुपये तरतूद केली आहे. शेवटच्या टप्प्यात ४७४ गावामध्ये ७११ उपाययोजनांवर ११ कोटी ६० लाख रुपयांच्या कामांचा समावेश आहे. जि.प.च्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने गावस्तरावर याचे एस्टिमेट मागवून ते अंतिम मंजुरीकरिता गेल्या १५ दिवसांपूर्वीच जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविले आहेत. परंतु अद्यापही त्यांच्याकडून याला प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाला नाही.