राज्यातील विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांच्या प्रतीक्षेत

नागपूर : कोरोनाचा प्रादुर्भाव, कधी मराठा आरक्षण तर कधी अन्य तांत्रिक कारणांमुळे राज्य लोकसेवा आयोगाद्वारे करण्यात येणारी पदभरती, घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा, नियुक्त्या रखडलेल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील जवळपास १५ लाख विद्यार्थी अस्वस्थ आहेत. कोरोनामुळे गरीब सामान्य वर्गातील कुटुंबाची आर्थिक घडी विस्कटलेली आहे आणि त्यातच मागील २ ते ३ वर्षांपासून परीक्षा लांबणीवर जाणे, नियुक्त्या रखडणे, नवीन पदभरती न होणे हे विद्यार्थ्यांसाठी भयावय आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांचे शारीरिक, आर्थिक तसेच मानसिक खच्चीकरण होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी संतप्त झाले आहेत. आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.

सरकारी नोकरी लागावी या उद्देशाने मोठ्या संख्येने विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. यासाठी आता तर इंजिनिअरींग व उच्च शिक्षित विद्यार्थी सुद्धा मोठ्या संख्येने परीक्षा देत आहेत. दरवर्षी एमपीएससीद्वारे परीक्षा घेतली जाते. विद्यार्थी पाच, सहा वर्षांपासून तयारी करतात. मुलींचीही संख्या यात मोठी आहे. अशात शासनातर्फे परीक्षा घेण्यातच येत नसलीत तर या विद्यार्थ्यांची मेहनत पाण्यात जात आहे. शिवाय त्यांचे वय सुद्धा वाढत आहे. २०१९ मध्ये एमपीएससीने परीक्षा घेतल्या. त्यानंतर अजूनही परीक्षा झाल्या नाहीत.

- एमपीएससीद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेची स्थिती

१) राज्य सेवा परीक्षा ४ वेळा पुढे ढकलण्यात आली. विद्यार्थ्यांच्या आक्रोशानंतर मार्च २०२१ मध्ये पूर्व परीक्षा घेण्यात आली. आतापर्यंत निकाल लागलेला नाही.

२) संयुक्त पूर्व परीक्षा ५ वेळा पुढे ढकलण्यात आली. मागील १८ महिन्यांपासून परीक्षा झाली नाही.

३) आरटीओची पूर्व परीक्षा होऊन दीड वर्ष झाले. अजूनही निकाल लागलेला नाही.

४) सहा. वन संरक्षकाच्या परीक्षेचा अंतिम निकाल गेल्या वर्षभरापासून लागलेला नाही.

५) वर्ग ‘क’ च्या मंत्रालयीन पदांकरिता २ वर्षांपासून जाहिरात नाही.

६) कर सहाय्यक, महिला व बाल कल्याण अधिकारी या पदाकरीता ३ वर्षांपासून जाहिरात नाही.

७) स्थापत्य अभियांत्रिकी परीक्षेत ३६०० विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती रखडलेल्या आहे.

८) कृषी विभागातील पदभरती रखडलेली आहे.

९) पीएसआय पदासाठी, शारीरिक चाचणी दीड वर्षापासून झालेली नाही.

-राज्य लोकसेवा आयोगात सदस्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या

मागील ३ वर्षांपासून राज्य लोकसेवा आयोगात सदस्यांची नियुक्ती केली नाही. सध्या ६ पैकी २ सदस्य कार्यरत आहेत. मागील सरकारने आणि आताच्याही सरकारने सुद्धा याकडे दुर्लक्षच केले आहे. दोनपैकी एक सदस्य लवकरच निवृत्त होणार आहे. त्याचा परिणाम एमपीएससीद्वारे आयोजित करण्यात येणाऱ्या परीक्षांवर होत आहे.

- आता घरच्यांचे बोलणे खावे लागत आहे

२०१६ ला बीटेक झाले. तेव्हापासून एमपीएससीची तयारी सुरू केली. २०१९ मध्ये झालेल्या मेन्समध्ये पीएसआयसाठी १ मार्क कमी पडला. त्यामुळे पुन्हा जिद्दीने अभ्यासाला लागले. दहा दहा तास अभ्यास केला आहे. यंदा नक्कीच मेन्स क्लिअर होईल याचा आत्मविश्वास आहे. परंतु एमपीएससीने परीक्षेची तारीख काही जाहीर केली नाही. तिकडे वय वाढत असल्याने घरच्यांचे लग्नासाठी बोलणे खावे लागत आहे. त्यांना कोणते कारण द्यावे, असा प्रश्न आमच्यासारख्या मुलींना पडला आहे.

- गौरी रेणुसे, विद्यार्थिनी

- परीक्षा होत नसल्या तर मुलांचे वय निघून जात आहे. परीक्षेच्या तयारीसाठी ते दुसरे जॉब करीत नाही. मुलींचे सामाजिक प्रश्न निर्माण झाले आहे. यासाठी सरकार आणि एमपीएससीही जबाबदार आहे. एमपीएससी आपल्या निर्णयावर ठाम नाही. सरकारचा हस्तक्षेप वाढला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.

उमेश कोर्राम

स्टुडंट राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया