नागपूर मनपात मागासवर्गीयांच्या निधीची पळवापळवी

आर्थिकदृष्ट्या मागास वसाहतीतील लोकांचे जीवनमान उंचवावे यासाठी मागास घटकांची लोकसंख्या अधिक असलेल्या वस्त्यात रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, उद्यान निर्मिती, पथदिवे व शौचालय अशा मूलभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाच्या ५ टक्के निधी हा मागासवर्गीयासाठी राखीव ठेवला. जातो. नियमानुसार लोकसंख्येच्या ६० टक्के मागासवर्गीयांची संख्या असलेल्या भागातच हा निधी खर्च करणे अपेक्षित आहे. मात्र मागील काही वर्षात मागासवर्गीयांच्या हक्काच्या निधीची पळवापळवी सुरू आहे.

ठळक मुद्देकसा होणार दुर्बल घटकांचा विकास : मागासवर्गीय नसलेल्या वस्त्यांत खर्च

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आर्थिकदृष्ट्या मागास वसाहतीतील लोकांचे जीवनमान उंचवावे यासाठी मागास घटकांची लोकसंख्या अधिक असलेल्या वस्त्यात रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, उद्यान निर्मिती, पथदिवे व शौचालय अशा मूलभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाच्या ५ टक्के निधी हा मागासवर्गीयासाठी राखीव ठेवला. जातो. नियमानुसार लोकसंख्येच्या ६० टक्के मागासवर्गीयांची संख्या असलेल्या भागातच हा निधी खर्च करणे अपेक्षित आहे. मात्र मागील काही वर्षात मागासवर्गीयांच्या हक्काच्या निधीची पळवापळवी सुरू आहे.
२०११ च्या जनगणनेनुसार नागपूर शहराची लोकसंख्या २४ लाख ५ हजार ४२१ इतकी होती. यात ३९.४० टक्के लोकसंख्या दुर्बल घटकांची होती. आता शहरातील लोकसंख्येचा आकडा ३० लाखांच्या पुढे गेला आहे. म्हणजेच शहरात मागासवर्गीयांची लोकसंख्या दहा लाखाहून अधिक आहे. याचा विचार करता या भागात मूलभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध होण्याची गरज आहे. परंतु महापालिकेतील पदाधिकारी व वजनदार नगरसेवक मागासर्गीयांचा निधी अन्य भागातील विकास कामावर खर्च करीत आहेत. विशेष म्हणजे यात काही पदाधिकाऱ्यांच्या वस्त्यांचाही समावेश आहे.
मागासवर्गीयांच्या राखीव निधीतून अशा वस्त्यात भूमिगत नाल्या, रस्ते, पाणी, शौचालय, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सवलती, उद्यान निर्मिती, समाज मंदिर, पथदिवे, दुर्बल घटकांसाठी घरकु लांचे बांधकाम अशा स्वरुपाच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे. मात्र ज्या भागात मागासवर्गीयांची संख्या कमी असलेल्या भागात हा निधी खर्च होत असल्याचा मागावर्गीय भागातील नगरसेवकांचा आरोप आहे.

आर्थिक तंगीचा फटका
महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने आयुक्तांनी विकास कामांच्या फाईल मंजुरीवर निर्बंध घातले आहे. तसेच उपलब्ध निधीनुसार मूलभूत सुविधांची कामे केली जात आहे. वास्तविक अर्थसंकल्पाच्या ५ टक्के निधी हा दुर्बल घटकांवर खर्च करणे बंधनकारक आहे. परंतु नियम व निकष धाब्यावर बसवून मागासवर्गीयांच्या निधीची पळवापळवी सुरू आहे. याला आळा घालण्याची गरज आहे.

मागासवर्गीयावर अन्याय
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात प्राप्त महसुलाच्या पाच टक्के निधी हा दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवला जातो. यातून दुर्बल घटकांची लोकसंख्या ६० टक्केहून अधिक असलेल्या भागात हा निधी खर्च करणे अपेक्षित आहे. परंतु ज्या भागात दुर्बल घटकांची लोकसंख्या फारशी नाही अशा भागात हा निधी खर्च केला जात आहे. तसेच अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाते. परंतु हा संपूर्ण निधी खर्च केला जात नाही. हा मागासवर्गीयावर अन्याय असून याला प्रशासनाने आळा घालावा, अशी मागणी काँग्रेसचे नगरसेवक संदीप सहारे यांनी केली आहे.

मागील चार वर्षात दुर्बल घटकांसाठी केलेली तरतूद
वर्ष              तरतूद (कोटी)
२०१५-१६   ८९.३९
२०१६-१७   ६०. २९
२०१७-१८   २२.२६
२०१८-१९   ५६.२६