सतीश उके यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी

न्यायालयाच्या अवमानना प्रकरणात दोन महिने कारावासाची शिक्षा झालेले वादग्रस्त वकील सतीश उके यांच्याविरुद्ध

हायकोर्ट : दोन आठवड्यांत हजर होण्याचे निर्देश
नागपूर : न्यायालयाच्या अवमानना प्रकरणात दोन महिने कारावासाची शिक्षा झालेले वादग्रस्त वकील सतीश उके यांच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी १० हजार रुपयांचा जामीनपात्र वॉरंट जारी केला. पुरेसा वेळ देऊनही न्यायालयात गैरहजर राहिल्यामुळे हा वॉरंट जारी करण्यात आला आहे. पोलीस आयुक्तांनी उके यांना येत्या दोन आठवड्यांत वॉरन्ट तामील करावा असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. प्रकरणावर ५ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
न्यायमूर्ती, सरकारी वकील व न्यायालयीन अधिकारी यांच्याविरुद्ध विनाकारण अवमानजनक आरोप केल्यामुळे उके यांच्याविरुद्ध उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दोन फौजदारी अवमानना याचिका दाखल करून घेतल्या आहे. त्यापैकी एका प्रकरणात दोष सिद्ध झाल्यामुळे न्यायमूर्तीद्वय प्रसन्न वराळे व झेड. ए. हक यांच्या विशेष न्यायपीठाने २८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी उके यांना दोन महिने साधा कारावास व दोन हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास १५ दिवस अतिरिक्त साधा करावास अशी शिक्षा सुनावली आहे. परंतु, उके त्यापूर्वीपासूनच अज्ञात ठिकाणी लपून बसले आहेत. त्यामुळे या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.
या प्रकरणावर सुनावणी सुरू असताना उके यांनी दोन अर्ज दाखल करून न्यायमूर्तीद्वय प्रसन्न वराळे व झेड. ए. हक यांनी प्रकरणावर सुनावणी करण्यास नकार द्यावा अशी विनंती केली होती. २२ फेब्रुवारी २०१७ रोजी न्यायालयाने हे दोन्ही अर्ज खारीज करून ही बाब न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाला तडा देणारी असल्याचे निरीक्षण नोंदविले होते. तसेच, उके यांच्याविरुद्ध दुसरी अवमानना याचिका दाखल करण्याचा आदेश प्रबंधक कार्यालयाला दिला होता. त्यानुसार उके यांच्याविरुद्ध दुसरी अवमानना याचिका दाखल झाली असून या याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांच्या न्यायपीठासमक्ष सुनावणी होत आहे. उके यांच्याविरुद्ध या दुसऱ्या प्रकरणात जामीनपात्र वॉरंट बजावण्यात आला आहे.(प्रतिनिधी)

म्हणून घेतली गंभीर भूमिका
या प्रकरणावर कायद्यानुसार कार्यवाही करण्यास सतीश उके सहकार्य करीत नसल्यामुळे न्यायालयाने गंभीर भूमिका घेतली. न्यायालयाने दुसरी अवमानना याचिका दाखल करण्याचा आदेश दिला त्यावेळी उके न्यायालयात हजर होते. न्यायालयाने त्यांना ८ मार्च २०१७ रोजी दुपारी २.३० वाजता न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले होते. या आदेशाची त्यांना माहिती होती. असे असताना ते ८ मार्च रोजी गैरहजर राहिले. तसेच, त्यांच्यातर्फे हजर राहिलेल्या वकिलानेही न्यायालयाच्या प्रश्नांचे समाधान केले नाही. त्यावेळी न्यायालयाने उके यांना पुन्हा एक संधी देण्यासाठी प्रकरणावरील सुनावणी तहकूब केली होती. हे प्रकरण आज, बुधवारी सुनावणीसाठी आले असता उके पुन्हा अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट बजावला. शासनातर्फे अतिरिक्त अभियोक्ता केतकी जोशी यांनी बाजू मांडली.
मुख्य न्यायमूर्तीसमक्ष अर्ज
उके यांनी १८ मार्च २०१७ रोजी मुख्य न्यायमूर्तींना अर्ज सादर करून याप्रकरणावर सुनावणी करण्यासाठी योग्य न्यायपीठ स्थापन करण्याची व हे प्रकरण मुंबईत स्थानांतरित करण्याची विनंती केली आहे. प्रबंधक कार्यालयाने बुधवारी हा अर्ज न्यायालयासमक्ष ठेवला होता. परंतु, या अर्जावर मुख्य न्यायमूर्तींनी अद्याप निर्णय दिला नसल्यामुळे न्यायालयाने अवमानना प्रकरणावर पुढील कार्यवाही केली.
शिक्षेच्या प्रकरणावर आज सुनावणी
उके यांना शिक्षा झालेल्या अवमानना प्रकरणावर उद्या, गुरुवारी सुनावणी होणार आहे. शिक्षा झाल्याच्या काही दिवसांपूर्वीपासूनच उके अज्ञात ठिकाणी लपून असल्यामुळे शिक्षेच्या निर्णयावर अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. याप्रकरणात पुढे कोणती कारवाई करायची या मुद्यावर अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता केतकी जोशी यांना युक्तिवाद करण्यास सांगण्यात आले आहे.