बांबू उत्पादनाचा सहकार क्षेत्रात समावेश व्हावा; पाशा पटेल यांची केंद्राकडे मागणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 27, 2022 12:46 PM2022-03-27T12:46:50+5:302022-03-27T12:48:25+5:30
इथेनॉल, दगडी कोळसा, कापडा, फ्लोरिंगसह तब्बल १८०० वस्तू या बांबूपासून तयार होतात, त्यामुळे देशात बांबूची मागणी वाढणार आहे. तेव्हा शेतकऱ्यांनी आता पारंपरिक पीक न घेता बांबू लागवड करावी, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : बांबूपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या प्रत्येक जिल्ह्यात रिफायनरी उभारता येऊ शकते. परंतु हे काम एकट्या-दुकट्याचे नाही, सहकारातूनच हे काम शक्य आहे. त्यामुळे बांबूचा समावेश सहकार क्षेत्रात करावा, अशी मागणी आपण केंद्राकडे केली आहे. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्याशी यावर सविस्तर चर्चाही केली आहे. ही मागणी मान्य झाली तर देशभरात बांबूच्या ३०० रिफायनरी निर्माण होऊ शकतात, असे भाजप नेते व माजी आमदार पाशा पटेल यांनी शनिवारी येथे पत्रपरिषदेत सांगितले.
इथेनॉल, दगडी कोळसा, कापडा, फ्लोरिंगसह तब्बल १८०० वस्तू या बांबूपासून तयार होतात, त्यामुळे देशात बांबूची मागणी वाढणार आहे. तेव्हा शेतकऱ्यांनी आता पारंपरिक पीक न घेता बांबू लागवड करावी, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
पाशा पटेल यांनी यावेळी बांबूपासून होणाऱ्या कमाईचे गणितच मांडले. ते म्हणाले, ‘ऊस, कापूस यापासून २०-२५ हजारांपेक्षा जास्त उरत नाही; परंतु बांबू लावला तर दोन लाख रुपये उरतात. एक एकर शेतात बांबूची २०० झाडे लावता येतात. एक झाड ३५ रुपयाला पडते. जवळपास एक एकरातून ५० टन बांबू निघतो. ५१०० रुपये टन असा भाव आहे, त्यामुळे जवळपास अडीच लाख रुपये एका एकरातून मिळतात. ५० हजार रुपये खर्च धरला तरी एका एकरातून निव्वळ कमाई दोन लाख रुपये मिळू शकते.
उसापासूनही इथेनॉल तयार होते; परंतु त्यात पाणी भरपूर लागतं. त्याऐवजी बांबूला पाणी कमी लागतं आणि उत्पादन अधिक होते. तसेच माणसाला २८० किलो ऑक्सिजन लागतो. बांबूचं झाड ३२० किलो ऑक्सिजन देतं. बांबू हा ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक कार्बन खातं. म्हणून पाणी बचत आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठीसुद्धा बांबूची लागवड आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. पत्रपरिषदेत भाजप नेते अशोक मानकर, चंदन गोस्वामी आदी उपस्थित होते.