नर्सरीमध्ये बीजारोपणासाठी पॉलिथीन बॅगवर बंदी

वनखात्याच्या नर्सरीजमध्ये बीजारोपण आणि रोपटे वाढीसाठी पॉलिथीन बॅग वापरावर केंद्र शासनाने बंदी घातली आहे. २०२२ पर्यंत देश प्लास्टिकमुक्त करण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने राज्यातील वन खात्याच्या सर्व विभागांना हे आदेश जारी केले आहेत.

ठळक मुद्देकेंद्राच्या पर्यावरण मंत्रालयाचे आदेश : वनखात्यासमोर पर्यायी व्यवस्थेचा प्रश्न

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : वनखात्याच्या नर्सरीजमध्ये बीजारोपण आणि रोपटे वाढीसाठी पॉलिथीन बॅग वापरावर केंद्र शासनाने बंदी घातली आहे. २०२२ पर्यंत देश प्लास्टिकमुक्त करण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने राज्यातील वन खात्याच्या सर्व विभागांना हे आदेश जारी केले आहेत.
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि महाराष्ट्र वनविभागाच्या वनबळ प्रमुखांना याबाबत १२ नोव्हेंबर रोजी वनविभागाचे उपमहानिरीक्षक रोहित तिवारी यांचे पत्र प्राप्त झाले आहे. या पत्रानुसार राज्यातील सर्व नर्सरींमध्ये पॉलिथीनचा वापर बंद करून बीजारोपण व रोपट्यांसाठी पर्यायी व्यवस्थेचा उपयोग करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. हा निर्णय तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात यावा, जेणेकरून पुढच्या वृक्षारोपणाच्या ऋतूपर्यंत सर्व नर्सरीज प्लास्टिकमुक्त करण्यास मदत होईल, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
प्लास्टिक पिशव्या स्वस्त व सहज उपलब्ध होतात. शिवाय त्यामध्ये पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता अधिक असल्याने बीज किंवा रोपट्याला वारंवार पाणी देण्याची गरज भासत नाही. त्यामुळे या प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर नर्सरीजमध्ये मोठ्या प्रमाणात केला जातो. प्लास्टिक बंदी केल्याने पुढे कोणता पर्याय घ्यावा, हा प्रश्न नर्सरी चालकांना पडू शकतो. प्लास्टिक पिशव्यांचे हे फायदे असले तरी त्याचे पर्यावरणावर होणारे घातक परिणामही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. रोपट्यांच्या या लहान पिशव्यांमुळे मोठे प्रदूषण होतेच, शिवाय या पिशव्या ड्रेनेजमधील वाहते पाणी रोखण्यासही कारणीभूत ठरतात. हे पॉलिथीन पोटात गेल्याने पाळीव प्राणी व वन्यजीवांवरही मृत्यू ओढवतो. शिवाय वायुप्रदूषणाचा धोका आहेच. मात्र प्रश्न पर्यायी व्यवस्थेचा आहे. आदेश धडकल्याने प्लास्टिकचा उपयोग बंद करावा लागेल हे निश्चित. त्यामुळे कॉटन, घायपात, गवत किंवा पेपरच्या बॅग वापरणे शक्य होऊ शकते. सहजरीत्या नष्ट होऊ शकतील आणि पर्यावरणाला हानीकारक ठरणार नाही अशा पर्यायी व्यवस्थेचा वापर आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील महिलांकडून अशा बॅगची निर्मिती केली जाऊ शकते. त्यामुळे त्यांना रोजगारही मिळेल, असे मत व्यक्त केले जात आहे.