बंदी २२ वर्षांपूर्वीच

संपूर्ण मानव जातीला काळिमा फासणाऱ्या ‘सार्थश्री मनुस्मृती’ ग्रंथावर विधिमंडळाने २२ वर्षांपूर्वीच नागपूरच्या विधिमंडळ सत्राच्या वेळी बंदी घातली होती.

विधिमंडळाने पारित केला होता ठराव : प्रकाशकाचा दावा खोटा
नागपूर : संपूर्ण मानव जातीला काळिमा फासणाऱ्या ‘सार्थश्री मनुस्मृती’ ग्रंथावर विधिमंडळाने २२ वर्षांपूर्वीच नागपूरच्या विधिमंडळ सत्राच्या वेळी बंदी घातली होती. त्यामुळे या गं्रथाच्या प्रकाशकाने बंदी नसल्याचा केलेला दावा खोटा आहे. ताबडतोब प्रकाशकावर फौजदारी कारवाई करून या गं्रथावरील बंदीची पुन्हा अंमलबजावणी करण्यात यावी आणि होत असलेली विक्री थांबवून हे ग्रंथ जप्त करण्यात यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार बंदीची घोषणा २८ डिसेंबर १९९३ रोजी विधानसभेत आणि २९ डिसेंबर १९९३ रोजी विधान परिषदेत करण्यात आली होती. त्यावेळचे नगरविकास मंत्री अरुण गुजराथी यांनी ही घोषणा केली होती. बहुजन समाजाच्या तेली, सोनार, कलार, न्हावी, चांभार आदी जातींबद्दल तसेच दलित, पीडित, शोषित आणि महिलांबद्दल हीन व बदनामीकारक मजकूर असलेल्या सार्थश्री मनुस्मृतीचे संपादक, मुद्रक आणि प्रकाशकाविरुद्ध भारतीय दंडविधानाच्या कलम १५३-अ, ब अन्वये खटला भरण्याची आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ९५ अन्वये ही प्रकाशने जप्त करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी म्हटले होते.
या ग्रंथावर बंदी आणण्याकरिता तत्कालीन आ. शंकरराव जगताप, जयदत्त क्षीरसागर, लक्ष्मणराव ढोबळे, मदन बाफना, दिलीप वळसे पाटील, वल्लभ बेनके, शेकापचे केशवराव धोंडगे, नेताजी राजगडकर आदी २६ आमदारांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्यावेळी या लक्षवेधीवर सत्तारूढ आणि विरोधी पक्ष नेत्यांनी तीव्र व संतप्त भावना व्यक्त केल्या होत्या. फुले-आंबेडकरांच्या या पुरोगामी राज्यात काही लोक अनुवादाच्या गोंडस नावाखाली जाती समुदायात वैमनस्य निर्माण करण्यासाठी विषाची बीजे पेरत आहेत, असे जयदत्त क्षीरसागर म्हणाले होते.
त्यावेळचे विरोधी पक्षनेते गोपीनाथ मुंडे यांनीही आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या होत्या. गुजराती यांनी ज्या सभागृहाच्या भावना आहेत त्याच शासनाच्याही आहेत. त्यात तसूभरही अंतर नाही. शासनाने या लिखाणाचा निषेध केल्याचेही सभागृहाला सांगितले होते.
या वादग्रस्त ग्रंथाविरुद्ध त्यावेळी सर्वत्र वातावरण संतप्त झाले होते. तेली समाज समन्वय महासंघाचे नेते रामदास देशकर यांनी या ग्रंथावर बंदी न घातल्यास नागपूरच्याच आताच्या संविधान चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर ३० डिसेंबर १९९३ रोजी आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला होता. दरम्यान ग्रंथावर बंदी नसल्याचा खोटा दावा करून दिशाभूल करणाऱ्या प्रकाशकाविरुद्ध गुन्हे दाखल करून अटक करावी आणि विक्रीस असलेले ग्रंथ जप्त केले जावे, अशी मागणी तेली समाज महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. रमेश पिसे, कार्याध्यक्ष विलास काळे, सचिव डॉ. राजेंद्र पडोळे, ज्ञानेश्वर रायमल, डॉ. विजय चाफले आदींनी केली आहे. अन्यथा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. (प्रतिनिधी)