दणका ‘लोकमत’चा; आमदार-अधिकाऱ्यांवर होणारा पाण्याचा खर्च अखेर कमी

Nagpur News हिवाळी अधिवेशनासाठी बाटलीबंद पाणी उपलब्ध करण्यासाठी तब्बल ५० लाख रुपयांचा खर्च केला जात असल्याची बाब ’लोकमत’ने उघडकीस आणली होती. अखेर पाच ते दहा टक्के कमी दरावर पाणी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झाला.

ठळक मुद्देनव्याने निविदा काढण्याचाही विचार

नागपूर : एकीकडे महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये पाण्याचे भीषण संकट असताना हिवाळी अधिवेशनासाठी आमदार व अधिकाऱ्यांना बाटलीबंद पाणी उपलब्ध करण्यासाठी तब्बल ५० लाख रुपयांचा खर्च केला जात होता. ’लोकमत’ने ही बाब उघडकीस आणून सरकारचे लक्ष वेधले. सरकार-प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेत हा खर्च कमी करण्याचा निर्णय घेतला. निविदा मिळवणारे पुरवठादार व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांच्यात झालेल्या बैठकीत पाच ते दहा टक्के कमी दरावर पाणी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झाला.

हिवाळी अधिवेशनाची तयारी सुरू आहे. पीडब्ल्यूडीने विविध कामांच्या निविदा जारी केल्या आहेत. यात आमदार-मंत्री व अधिकाऱ्यांना अधिवेशनादरम्यान बाटली बंद पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी एकूण ४६.५ लाख रुपयांची निविदा जारी करण्यात आली होती; परंतु पुरवठादार कंत्राटदारांनी संगनमत करून निविदा भरल्या. परिणामी ५ ते १० टक्के अधिक दरावर निविदा उघडल्या. त्यामुळे हा खर्च ५० लाख रुपयांपर्यंत पोहोचला.

एकीकडे महाराष्ट्रात पाण्याचे भीषण संकट असताना आमदार-अधिकाऱ्यांच्या पाण्यासाठी ५० लाख रुपये खर्च होत असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रकाशित करून शासन-प्रशासनाचे लक्ष वेधले. तसेच मंत्री-आमदार व अधिकाऱ्यांना मनपाच्या पाणीपुरवठ्यावर विश्वास नाही का? असा प्रश्नही उपस्थित केला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याची गंभीर दखल घेत पुरवठादारांना ताडीने बोलावून त्यांच्याशी यावर चर्चा केली. कार्यकारी अभियंता अभिजित कुचेवार यांनी बैठकीनंतर सांगितले की, पुरवठादार कंपन्या पाच ते दहा टक्के दर कमी करण्यास तयार झाल्या आहेत. निविदा रद्द करून नव्याने प्रक्रिया सुरू करण्याचाही एक पर्याय आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी या विषयावर चर्चा केली जाईल. नव्याने निविदा जारी करण्यावरही विचार केला जात आहे.

असे आहेत प्रस्तावित दर

२० लीटर पाण्याची कॅन - ३५ रुपये

१ लीटर बॉटल - १७ रुपये

५०० मिलीलीटर बॉटल - ८.५० रुपये

२५० मिलीलीटर बॉटल - ५.०५ रुपये