बँकेचे संचालकपद ८ वर्षांसाठीच; बँकिंग नियमन सुधारणा कायदा 

Nagpur News सहकारी बँकांमधील संचालकांना ८ वर्षांपेक्षा जास्त काळ पदावर राहता येणार नाही, अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेने या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली असून सहकारी बँकांमधील ८ वर्षांपेक्षा जास्त काळ पदावर असलेल्या संचालकांची माहिती मागविली आहे.

मोरेश्वर मानापुरे  
नागपूर :  पंजाब आणि महाराष्ट्र बँकेतील घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर २० जून २०२२ पासून बँकिंग नियमन सुधारणा कायदा लागू झाला. सहकारी बँकांमधील संचालकांना ८ वर्षांपेक्षा जास्त काळ पदावर राहता येणार नाही, अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेने या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली असून सहकारी बँकांमधील ८ वर्षांपेक्षा जास्त काळ पदावर असलेल्या संचालकांची माहिती मागविली आहे. यामुळे सहकारी क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

हा कायदा लागू झाल्यामुळे नागरी सहकारी बँकांच्या नियमांमध्ये अनेक बदल झाले आहेत. कायद्यात दुरुस्ती करताना सहकारी बँकेच्या संचालकाला दोन टर्नपेक्षा जास्त काळ पदावर राहता येत नाही. याकरिता ८ वर्षांचा कार्यकाळ नमूद करण्यात आला आहे. पण सहकारी क्षेत्रात एक टर्न पाच वर्षांची अर्थात दोन टर्न दहा वर्षांची आहे. नवीन कायद्यात दोन टर्न संचालक पदावर राहिल्यानंतर एक टर्न गॅप देऊन संचालक पुन्हा दोन टर्न पदावर राहू शकतो, अशी तरतूद आहे. त्यामुळे आठ वर्षांच्या कार्यकाळावर प्रश्नचिन्ह आहे. कायद्यात आणखी सुधारणा होऊन संचालकांसाठी आठऐवजी दहा वर्षांचा कार्यकाळ होऊ शकतो, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले. 

तरुणांना मिळेल काम करण्याची संधी
सध्या सहकार क्षेत्रात नवीन जोमाचे तरुण येत नाही. त्यांना या क्षेत्राचे ज्ञान नाही, असे नाही, तर त्यांना २५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ पदावर राहिलेले लोक या क्षेत्रात येऊच देत नाहीत. पण बँकिंग नियमन सुधारणा कायद्यामुळे तरुणांना सहकार क्षेत्रात काम करण्याची संधी मिळेल. तर दुसरीकडे सहकार क्षेत्रात अनुभवी लोकांची पोकळी निर्माण होईल आणि कामावर परिणाम होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. रिझर्व्ह बँकेने या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी सुरू केल्यास सहकारी बँकांचे अनेक पदाधिकारी आणि संचालकांना खुर्ची खाली करावी लागेल. त्यामुळे बहुतांश बँकांमधील संचालकाची पदे रिक्त होतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. 

तरुणांना सहकार क्षेत्रात कामाची संधी मिळावी यासाठी सहकारी बँकांच्या संचालकपदी जास्तीत जास्त दोन वेळा किंवा आठ वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहता येणार नाही. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. निकालासाठी काही वर्ष वाट पाहावी लागेल. 
सतीश मराठे, संचालक, रिझर्व्ह बँक.

संचालकांच्या दोन टर्न ही अतिशय चांगली बाब आहे. यामुळे तरुणांना सहकार क्षेत्रात येण्यास प्रोत्साहन आणि संधी मिळेल. सध्या रिझर्व्ह बँकेने माहिती मागविली आहे. कायद्यानुसार एक टर्नची गॅप राहून संचालक पुन्हा दोन टर्न पदावर राहू शकतो.
विवेक जुगादे, सहकार भारती.