बँका बंद असल्याने खातेदारांची गाेची
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 17, 2021 04:09 AM2021-03-17T04:09:46+5:302021-03-17T04:09:46+5:30
लाेकमत न्यूज नेटवर्क कामठी : केंद्र शासनाने देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील १०० उपक्रमांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात काही ...
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
कामठी : केंद्र शासनाने देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील १०० उपक्रमांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात काही राष्ट्रीयीकृत बँकांचा समावेश आहे. शासनाच्या या निर्णयाला विराेध करण्यासाठी बँक कर्मचाऱ्यांनी दाेन दिवसीय लाक्षणिक आंदाेलन केले. त्यामुळे कामठी शहरातील सर्व राष्ट्रीयीकृत बँक शाखा बंद ठेवण्यात आल्याने साेमवार व मंगळवारी बँक खातेदारांची माेठी गाेची झाली हाेती.
देशभरातील बँक कर्मचाऱ्यांनी केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या खासगीकरणाला विराेध दर्शविला आहे. त्यांच्या या विराेधाला बळकटी मिळावी म्हणून त्यांनी साेमवार (दि. १५) व मंगळवारी (दि. १६) आंदाेलन केले. त्यामुळे दाेन्ही दिवस राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शाखा बंद ठेवण्यात आल्या हाेत्या. हे आठवड्याच्या सुरुवातीचे दिवस असल्याने तसेच खातेदारांना या आंदाेलनाची फारशी माहिती नसल्याने त्यांना बँक शाखांमध्ये येऊन परत जावे लागले. माेठे आर्थिक व्यवहार ‘ऑफलाइन’ करण्यात अडचणी आल्याचेही काहींनी सांगितले.
इंदिरा गांधी यांनी १९६९ साली देशभरातील १४ माेठ्या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले हाेते. त्यामुळे शहरांसह छाेट्या माेठ्या गावांमधील शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, चहा व पानटपरी चालक, रिक्षा व हातठेले चालक यांच्यासह इतरांची खाती या बँकांमध्ये उघडण्यात आली. त्यांना कर्जासाेबतच शासनाच्या विविध याेजनांचा लाभ घेता आला. याच बँकांचे खासगीकरण केल्यानंतर या व्यक्तींना अशा प्रकारचा लाभ घेता येणार नाही, असेही बँक अधिकाऱ्यांनी सांगितले असून, त्यासाठी आपण बँकांच्या खासगीकरणाला विराेध करीत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
...
कर्ज मिळणे दुरापास्त
केंद्र शासनाने राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण केल्यानंतर ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसह समाजातील इतर घटकांना कर्ज मिळणार नाही. बँकांच्या विविध शुल्कामध्ये माेठी वाढ केली जाईल. शैक्षणिक कर्ज मिळणे कठीण हाेईल. शालेय विद्यार्थ्यांना या बँक शाखांमध्ये खाती उघडणे व आर्थिक व्यवहार करणे कठीण हाेईल. अनेकांना सावकारांकडून कर्ज घेऊन त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण कराव्या लागतील, असेही युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.