स्वयंरोजगारासाठी बँकांनी कर्ज पुरवठा करावा : चंद्र्शेखर बावनकुळे

नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजनेअंतर्गतच्या प्रस्तावांना बँकांनी सुलभपणे कर्ज पुरवठा करावा, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्र्शेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी बँकेच्या प्रतिनिधींना दिलेत. ज्या बँका कर्ज पुरवठा करण्यास टाळाटाळ करतील अशा बँकांतील खाते बंद करावे, असे निर्देशही मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेत.

ठळक मुद्देनगरपालिका क्षेत्रात हॉकर्स झोनची निर्मिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजनेअंतर्गतच्या प्रस्तावांना बँकांनी सुलभपणे कर्ज पुरवठा करावा, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्र्शेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी बँकेच्या प्रतिनिधींना दिलेत. ज्या बँका कर्ज पुरवठा करण्यास टाळाटाळ करतील अशा बँकांतील खाते बंद करावे, असे निर्देशही मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या छत्रपती सभागृहात जिल्ह्यातील विविध विकास कामांचा आढावा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. बैठकीस आ.मल्लिकार्जुन रेड्डी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय यादव, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रकाश पाटील, नगररचना सह संचालक आढारी, सहायक संचालक सुजाता कडू आदी उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील नगर परिषदांनी विविध व्यावसायिकांसाठी हॉकर्स झोन तयार करावे, तसेच सर्व फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करुन त्यांच्या व्यवसायानुसार जागा द्यावी, तसेच ओळखपत्र देऊन नियमित व्यवस्थे संबंधीचा प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना करताना पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, स्वयंरोजगाराअंतर्गत प्रस्ताव तयार करून ते बँकाकडे पाठवावे व या प्रस्तावांचा नियमित आढावा घेऊन बँकांनी सुध्दा या प्रस्तावांना निर्धारित वेळेत मान्यता द्यावी, असे निर्देशही यावेळी दिले.
नगर परिषद व नगरपंचायत यांनी प्रारुप विकास आराखडा तयार करण्याला प्राधान्य द्यावे व विकास आराखडा तयार झाल्यावर त्याला अंतिम मान्यता मिळण्याच्या दृष्टीने मुख्याधिकारी यांनी पाठपुरावा करावा. ज्या नगरपालिकांचे पारुप विकास आराखडा मंजूर होणार नाही त्यांना निधीच उपलब्ध होणार नाही. स्वयंरोजगार व बचतगटांना १० हजार रुपयापर्यंत फिरता निधी उपलब्ध करून द्यावा, असेही यावेळी पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
पाणी टंचाई आराखड्याची अंमलबजावणी करा
जिल्ह्यात पाणीटंंचाई आराखड्यानुसार निश्चित केलेली कामे कालबध्द कार्यक्रमानुसार पूर्ण करावीत. पाणीटंचाई निर्माण होणाऱ्या संंभाव्य गावामध्ये आराखड्यानुसार उपाययोजना केल्यानंतर ज्या गावांचा समावेश नियमित आराखड्यात नाही अशा गावांना जिल्हा खनिज विकास निधीमधून आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्र्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. पाणीपुरवठ्यासाठी जिल्ह्याला शासनाने २०० कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले असून अपूर्ण व आराखड्यातील कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत. टंचाई निवारणासाठी आवश्यक उपाययोजना करताना आराखड्यात नसलेल्या गावांचे प्रस्ताव मंगळवारपर्यंत सादर करावे, असे निर्देश यावेळी पालकमंत्र्यांनी दिलेत.
खनिज विकास निधीचा आढावा
खनिज विकास निधीमधून १४८ कोटींचे कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. खनिज विकास निधीमधील प्रत्येक कामाचे छायाचित्र तसेच व्हिडीओ शुटिंग करुन सादर केल्याशिवाय अंतिम निधी वितरित करु नये यासाठी १० ते १५ टक्के निधी राखून ठेवावा, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
पर्यावरणाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांची अंमलबाजवणी करताना ज्या नगरपालिका व नगरपंचायती नदीच्या काठावर आहेत, तसेच शहरातील पाण्यामुळे नदीचे पाणी दूषित होऊ शकते अशा नगर परिषदांनी सिवरेज ट्रीटमेंट प्रक्रिया प्रकल्प प्राधान्याने सुरू करावा. त्यासाठी प्रस्ताव तयार करुन खनिज विकास निधीअंतर्गत आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. खनिज विकास निधीमध्ये विधानसभा मतदारसंघनिहाय १० कोटी रुपयाचा, अशा ६० कोटी रुपयाच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली.