बार्टीची विशेष अनुदान योजना फक्त कागदावरच; अनेक विद्यार्थी वंचित

Nagpur News दहावीतील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी सुरू झालेली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष अनुदान योजना ही प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचत नसल्याने अनेक विद्यार्थी वंचित राहिले आहेत.

ठळक मुद्देमेडिकल, इंजिनीयरिंगमध्ये प्रवेश अवघड

आनंद डेकाटे

नागपूर : सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणाऱ्या बार्टीने मोठा गाजावाजा करीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष अनुदान योजना सुरू केली. यानुसार दहावीतील गुणंवत मागासवर्गीय विद्यार्थी विविध शाखेत जाण्यासाठी प्रवेश परीक्षा देत असेल तर त्याला परीक्षेच्या वर्गासाठी प्रत्येकी दोन लाख रुपये मिळणार होते. परंतु याची अजूनही अंमलबजावणी झालेली नाही. योजनेचे नियोजन चुकल्याने एकाही विद्यार्थ्याला अद्याप लाभ मिळालेला नाही.

मेडिकल, किंवा इंजिनीयरिंगकडे जाणारे विद्यार्थी प्रवेश परीक्षेचे क्लासेस लावत असतात. हे क्लासेस दहावीनंतरच लावले जातात. या क्लासेसचे शुल्क भरमसाठ असते. याचा फायदा मागासवर्गीय गरीब गुणवंत विद्यार्थ्यांनासुद्धा व्हावा, यासाठी सामाजिक न्याय विभागांतर्गत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी)तर्फे सन २०२०-२१ मध्ये ही योजना करण्यात आली. या योजनेंतर्गत दहावीच्या परीक्षेत ९० टक्के गुण घेणारा अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याला प्रवेश परीक्षेसाठीच्या क्लासेसचे शुल्क भरण्यासाठी प्रत्येकी २ लाख रुपये देण्याचे जाहीर करण्यात आले. अगोदर संख्येची मर्यादा नव्हती. तब्बल ४,०१० जणांनी या योजनेसाठी अर्ज केले. परंतु एकाही विद्यार्थ्याला त्याचा लाभ मिळू शकलेला नाही. नंतर ही योजना केवळ १०० विद्यार्थ्यांनाच मिळेल, असे सांगण्यात आले. परंतु या १०० जणांची यादीसुद्धा अद्याप लागलेली नाही.

अनेकांनी क्लासेस सोडले

योजनेचा लाभ मिळेल या अपेक्षेने अनेक विद्यार्थ्यांनी योजनेसाठी अर्ज केले व क्लासेसही लावले. परंतु शासनाचे अनुदान मिळाले नसल्याने अनेकांना क्लासेस सोडावे लागले.

विभागीय स्तरावर प्रशिक्षण केंद्र का नाही?

१०० विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी २ लाख रुपये दिल्यास दोन कोटी रुपये होतात. ४ हजार विद्यार्थ्यांचा विचार केला तर ८० कोटी रुपये खर्च येतील. तसेच एका वर्षी केवळ १०० जणांनाच लाभ देता येईल. त्यापेक्षा विभागीय स्तरावर प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले किंवा एखादी संस्था हायर करून विभागस्तरावर प्रशिक्षणाची व्यवस्था केली तर कमी पैशात जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळू शकतो. तसेच कायमस्वरूपी व्यवस्थाही निर्माण होईल. इतकेच नव्हे तर यातून शासनाच्या निधीचीही बचत होऊ शकते.

- अतुल खाेब्रागडे, विद्यार्थी नेते