रेल्वेस्थानकातील ‘बॅटरी कार’ला प्रायोजक मिळेना

नागपूर रेल्वेस्थानकावर ज्येष्ठ नागरिक आणि अपंग प्रवाशांच्या सुविधेसाठी चालविण्यात येत असलेली नि:शुल्क बॅटरी आॅपरेटेड कार सेवा ....

ठळक मुद्देअनेक महिन्यांपासून सेवाच बंद : स्वयंसेवी संस्था पुढाकार घेईनात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर रेल्वेस्थानकावर ज्येष्ठ नागरिक आणि अपंग प्रवाशांच्या सुविधेसाठी चालविण्यात येत असलेली नि:शुल्क बॅटरी आॅपरेटेड कार सेवा प्रायोजक न मिळाल्यामुळे अनेक महिन्यांपासून बंद आहे. यामुळे प्रवाशांना एका प्लॅटफार्मवरून दुसºया प्लॅटफार्मवर जाण्यासाठी त्रास होत आहे. ही सेवा पुन्हा सुरु करण्यासाठी रेल्वे प्रशासन आणि कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेने पुढाकार घेतला नाही. आता रेल्वे बोर्डाच्या नव्या धोरणानुसार प्रायोजकांशिवाय शुल्क आकारून स्टेशनवर बॅटरी कार चालविण्यात येणार आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि अपंग प्रवाशांना बॅटरी कारची सेवा घेण्यासाठी शुल्क चुकवावे लागणार आहे.
नागपूर रेल्वेस्थानकावर सिटीझन फोरम नावाच्या सेवाभावी संस्थेने नि:शुल्क बॅटरी कार सेवा उपलब्ध करून दिली होती. रेल्वेस्थानकावर दोन बॅटरी कार उपलब्ध होत्या. या बॅटरी कार दोन पाळ्यात चालविण्यात येत होत्या. यासाठी चार चालकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. बॅटरी कार चालविण्याचा खर्च एक शैक्षणिक संस्था आणि एक बँक करीत होती. या संस्थांकडून मिळणाºया रकमेतून संस्था बॅटरी कारच्या चालकांचे वेतन देत होती. परंतु त्यानंतर प्रायोजकांनी पैसे देणे बंद केल्यामुळे ही सेवा बंद झाली. या सेवेत रेल्वे प्रशासनाची कोणतीच भूमिका नव्हती. रेल्वेने संबंधित संस्थेला प्रवाशांना नि:शुल्क बॅटरी कारची सेवा देण्याची परवानगी दिली होती. आता रेल्वे बोर्डाच्या नव्या धोरणानुसार प्रायोजकांशिवाय शुल्क आकारून ही सेवा चालविण्यास परवानगी दिल्या जाऊ शकते. याबाबत मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागाने आवश्यक ती पावले उचलली आहेत. वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक कुश किशोर मिश्रा यांनी सांगितले की, प्रायोजक तत्त्वावर बॅटरी कार सेवा चालविण्याची मुदत ३१ आॅगस्टला संपली आहे. यापूर्वीही रेल्वेस्थानकावर ही सेवा बंद पडली आहे. आता रेल्वे बोर्डाच्या नव्या धोरणानुसार एक्स्प्रेशन आॅफ इंटरेस्ट (ईओआय) मागविण्यात येत आहेत. त्याची अखेरची तारीख २६ सप्टेबर आहे. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या ‘ईओआय’मधून ज्यांनी कमी शुल्काची निविदा दिली त्यांना रेल्वेस्थानकावर ही सेवा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे.