कळमना बाजार समितीत वर्चस्वाची लढाई

नागपूर : कळमन्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून, सहकार खात्याच्या कार्यक्रमानुसार सोमवार, २० सप्टेंबरपासून फॉर्म विक्री सुरू झाली आहे. दोन दिवसात ७१ फॉर्म विकल्या गेले आहेत. २४ तारखेपर्यंत फॉर्म विक्री सुरू राहणार आहे. या निवडणुकीत प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनीही फिल्डिंग लावली आहे. तब्बल नऊ वर्षांनंतर होणारी निवडणूक सर्वच राजकीय पक्षांच्या वर्चस्वाची लढाई राहणार असल्याचे बाजार समितीच्या जाणकारांनी सांगितले.

तब्बल नऊ वर्षांनंतर निवडणूक

एपीएमसीची निवडणूक २१ फेब्रुवारी २०१२ रोजी होऊन नवीन पदाधिकाऱ्यांची निवड झाली होती. पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर आर्थिक घोटाळ्याच्या कारणांनी सप्टेंबर २०१७ मध्ये प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत समितीवर प्रशासक आहे. कोविडच्या कारणांनी राज्य सरकारने निवडणुका घेण्यास मनाई केली होती. त्यानंतर काहींनी या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणी होऊन कळमना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आणि त्यानुसार सहकारी खात्याने कार्यक्रम आखून निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली आहे. २३ ऑक्टोबरला मतदान होऊन २४ रोजी नवीन पदाधिकाऱ्यांची निवड होणार आहे.

१८ पदाधिकाऱ्यांची निवड होणार

चार मतदार संघातून १८ पदाधिकारी निवडले जाणार आहेत. यामध्ये सेवा सहकारी संस्थांमधून ११ पदाधिकाऱ्यांची निवड होईल. यामध्ये सर्वसाधारण गटात सात, महिला दोन, इतर मागासवर्गीय एक आणि विमुक्त जाती व भटक्या जमाती एक उमेदवार राहतील. तसेच ग्रामपंचायत मतदार संघातून चार पदाधिकाऱ्यांमध्ये सर्वसाधारण गटातून दोन, अनुसूचित जाती-जमाती एक आणि दुर्बल घटकातून एका पदाधिकाऱ्याची निवड होईल. तसेच अडतिये-व्यापारी मतदार संघातून दोन आणि हमाल-मापारी मतदार संघातून एक अशा एकूण १८ पदाधिकाऱ्यांची निवड होणार आहे.

२४ सप्टेंबर रोजी दुपारी ४ पर्यंत अर्ज खरेदी व दाखल करण्याचा कार्यक्रम आहे. त्यानंतर २७ रोजी अर्जाची छाननी आणि २८ रोजी वैध अर्जाची यादी प्रकाशित करण्यात येणार आहे. १२ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज विड्रॉल आणि १३ रोजी अंतिम यादी प्रकाशित करण्यात येणार आहे. २३ रोजी मतदान आणि २४ रोजी मतमोजणी होऊन नवीन पदाधिकाऱ्यांची निवड होणार आहे. या निवडणुकीत एकूण ४,०७७ मतदार मतदानाचा हक्क बजावतील. जवळपास नऊ वर्षांनंतर होणाऱ्या या निवडणुकीकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.