रोस्टर अद्ययावत नसल्याने आंतरजिल्हा बदल्या रखडणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 11, 2018 01:01 AM2018-04-11T01:01:20+5:302018-04-11T01:01:30+5:30
रोस्टर अद्ययावत नसल्यामुळे आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया रखडणार आहे. त्यामुळे ३,००० शिक्षक प्रभावित होणार आहेत. यासंदर्भात २०१५ पासून पाठपुरावा केल्यानंतरही प्रशासनाने दखल न घेतल्यामुळे तीन हजारावर शिक्षक स्वजिल्ह्यात बदलीपासून मुकणार आहेत. यासंदर्भात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आंदोलनाचा इशारा दिला असून, मंगळवारी महासंघ व शिक्षक सहकार संघटनेतर्फे नागपूर विभागाच्या मागासवर्गीय कक्षाच्या सहा.आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : रोस्टर अद्ययावत नसल्यामुळे आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया रखडणार आहे. त्यामुळे ३,००० शिक्षक प्रभावित होणार आहेत. यासंदर्भात २०१५ पासून पाठपुरावा केल्यानंतरही प्रशासनाने दखल न घेतल्यामुळे तीन हजारावर शिक्षक स्वजिल्ह्यात बदलीपासून मुकणार आहेत. यासंदर्भात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आंदोलनाचा इशारा दिला असून, मंगळवारी महासंघ व शिक्षक सहकार संघटनेतर्फे नागपूर विभागाच्या मागासवर्गीय कक्षाच्या सहा.आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले आहे.
सध्या राज्यभरात शिक्षकांच्या बदल्यांची प्रक्रिया झपाट्याने सुरू आहे. स्वजिल्ह्याच्या बाहेर असणारे शिक्षक आंतरजिल्हा बदलीच्या प्रतीक्षेत आहेत. परंतु जिल्हा परिषदांचे आरक्षणाचे रोस्टर अद्ययावत नसल्याने आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियाच रखडणार आहे. नागपूर विभागात जवळपास तीन हजार शिक्षक बदलीच्या प्रतीक्षेत आहेत. संघटनेच्या मते, २९ मार्च १९९७ च्या जीआरची अंमलबजावणी नागपूर विभागाने केलेली नाही. चंद्रपूर, गोंदिया व गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांचे रोस्टर तयार नाहीत. आरक्षणाचे रोस्टर तयार नसल्यामुळे पदभरती, बढती व बदलीच्या प्रक्रियेवर परिणाम होणार आहे. महासंघाचे म्हणणे आहे की, महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये कर्तव्यावर असलेले शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे रोस्टर प्रमाणित करण्याचे कार्य मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. हे करताना महत्त्वाची गोष्ट निदर्शनास आली आहे. रोस्टर पद्धत लागू होण्यापूर्वी किंवा वेळोवेळी बिंदू नामावलीत जे बदल झाले आहे, त्यापूर्वी ज्या नियुक्त्या झाल्या आहेत त्या संपूर्ण खुल्या प्रवर्गातून झाल्या आहेत. परंतु आता २५ ते ३० वर्षांनंतर बिंदू नामावली तयार करीत असताना, खुल्या संवर्गातून नोकरी मिळालेल्या एससी, एसटी, ओबीसी संवर्गातील शिक्षकांच्या नियुक्त्या खुल्या संवर्गातून न दाखविता, आरक्षित प्रवर्गातून दाखविण्यात येत आहेत. यामुळे जो अनुशेष दाखवायला पाहिजे होता, तो न दाखविता एससी, एसटी ओबीसीचे उमेदवार आवश्यकतेपेक्षा जास्त भरल्या गेल्याचे दिसते आहे. अशाप्रकारचे रोस्टर प्रमाणित करून एससी, एसटी, ओबीसी शिक्षकांवर अन्याय केला जात आहे. जि.प. व इतर शासकीय कार्यालयात हा घोळ मोठ्या प्रमाणात होत आहे. बिंदू नामावली प्रमाणित करताना, नियमाप्रमाणे तयार करण्यात आली नसल्याने, एससी, एसटी व ओबीसीवर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ संपूर्ण राज्यभर आंदोलन उभारेल, असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी दिला.
सहा. आयुक्तांकडून अपमानजनक वक्तव्य
महासंघ व शिक्षक सहकार संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष रवींद्र अंबुले, रवींद्र तिजारे, सुरेंद्र गौतम, चंद्रकांत सहारे, प्रमोद डोंगरे, प्रमोद बालकोटे, दिगांबर सावनेरकर, रणजित बागडे, प्रवीण राऊत, राजू लिपटे यांच्या नेतृत्वात मागासवर्गीय विभागाचे सहा. आयुक्त घनश्याम भूगावकर यांना निवेदन देण्यात आले. २०१५ पासून यासंदर्भात पाठपुरावा सुरू असल्यानंतरही सहा. आयुक्तांकडून अपेक्षित प्रतिसाद शिक्षकांना मिळाला नाही. उलट शिक्षकांना काय समजते, असे अपमानजनक वक्तव्य त्यांनी केले. त्यामुळे शिक्षकांनी नाराजी व्यक्त केली.