जिल्ह्यात दत्तक गाव योजनेला खीळ

जिल्हा परिषदेच्या ५८ सदस्यांपैकी केवळ ३७ सदस्यांनीच गावे दत्तक घेऊन मनाचा मोठेपणा दाखविला आहे.

नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या ५८ सदस्यांपैकी केवळ ३७ सदस्यांनीच गावे दत्तक घेऊन मनाचा मोठेपणा दाखविला आहे. उर्वरित २१ सदस्य मात्र अजूनही उदासीन असल्याची माहिती समोर आली आहे. यात बहुतांश सदस्य विरोधी पक्षातील असल्याचे दिसते. त्याचबरोबर सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांनीही योजनेला गंभीरतेने घेतले नसल्याचे दिसते. जिल्हा परिषदेत पंतप्रधानांनी राबविलेल्या दत्तक ग्राम योजनेबद्दल दिसून आलेल्या उदासीनतेमुळे या योजनेला खीळ बसल्याचे दिसत आहे.
प्रत्येक खासदाराने किमान एक गाव दत्तक घेऊन ‘गाव दत्तक’ योजनेंतर्गत त्या गावाचा सर्वांगीण विकास करावा, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. त्यांच्या आवाहनाला राज्य सरकारनेही प्रतिसाद दिला. मुख्यमंत्र्यांसह बहुतांश आमदारांनी एक गाव दत्तक घेऊन गावाच्या विकासाला चालना दिली. पंतप्रधानांच्या महत्त्वकांक्षी उपक्रमाला प्रतिसाद देण्याचे आवाहन नागपूर जिल्हा परिषदेतही करण्यात आले. सर्वप्रथम जि. प. अध्यक्ष, उपाध्यक्षांनी गाव दत्तक घेतले. त्यांच्यापाठोपाठ काही सदस्यांनीही गावे दत्तक घेण्यास सुरुवात केली. नागपूर जिल्ह्यात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी उमरेड तालुक्यातील पाचगाव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर तालुक्यातील फेटरी तर पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विहीरगावसह तीन गावे दत्तक घेतली. आराखडा तयार करून संबंधित गावांमध्ये विकासकामेही सुरू झाली आहेत. जि. प. हे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखले जाते. जिल्ह्यातील असंख्य गावे अजूनही समस्याग्रस्त व अविकसित आहेत. जि. प. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभापतींनी या योजनेंतर्गत गावे दत्तक घेऊन मनाचा मोठेपणा किंबहुना त्या गावांचा विकास करण्यास पुढाकार घेतला. जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये रस्ते नाहीत, वीज नाही, शिक्षण, आरोग्याची सोय नाही. त्यामुळे इतर सदस्यांनी गावे दत्तक घेऊन विकास केल्यास गावे समृद्ध व निर्मल होतील. मात्र, २१ सदस्यांनी या योजनेकडे साधे ढुंकूनही पाहिले नाही. सभागृहात ग्रामीण समस्या पोटतिडकीने मांडण्याचा ‘फार्स’ करणाऱ्या अनेक सदस्यांनी गावेच दत्तक घेतली नसल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. (प्रतिनिधी)