‘रेरा’ ग्राहक व बिल्डरांसाठी फायद्याचा

बांधकाम व्यवसायात रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट (रेरा) म्हणजेच स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण या कायदा ग्राहक

गौतम चॅटर्जी : बिल्डर्समध्ये पारदर्शकता येणार, कार्यक्षमता वाढणार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : बांधकाम व्यवसायात रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट (रेरा) म्हणजेच स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण या कायदा ग्राहक आणि बिल्डरांसाठी फायद्याचा असून त्यांच्यातील संबंध अधिक दृढ होणार आहे. त्यामुळे बिल्डरांमध्ये पारदर्शकता येणार असून त्यांची कार्यक्षमता वाढणार आहे. ग्राहकांना न्यायासाठी एक सक्षम व्यासपीठ उपलब्ध झाल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य स्टेट रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांनी येथे दिली.
‘रेरा’ची माहिती देण्यासाठी महाराष्ट्र के्रडाई मेट्रो आणि क्रेडाई नागपूर मेट्रोच्या वतीने वसंतराव देशपांडे सभागृहात चर्चासत्रात्मक कार्यक्रमाचे आयोजन शनिवारी करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर राज्य प्राधिकरणाच्या नागपूर विभागीय
प्राधिकरणाचे उपसचिव गिरीश जोशी, क्रेडाई महाराष्ट्र मेट्रोचे अध्यक्ष शांतिलाल कटारिया, उपाध्यक्ष महेश साधवानी, नागपूर क्रेडाई मेट्रोचे अध्यक्ष अनिल नायर, सचिव गौरव अगरवाला उपस्थित होते.

प्रकल्पाचा प्रत्येक टप्पा एक वेगळा प्रकल्प
रेरा कायद्यानुसार रिअल इस्टेट प्रकल्पाचा प्रत्येक टप्पा हा एक वेगळा प्रकल्प मानला जाईल. त्यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर वेगळी नोंदणी करावी लागेल. प्रत्येक बिल्डरला प्रकल्पाशी संबंधित सर्व माहिती ग्राहकांना देणे बंधनकारक आहे. यामध्ये जागा, शासकीय आदेश, किंमत, बिल्डिंगचे ले-आऊट आदी माहिती सांगणे आवश्यक आहे; शिवाय ग्राहकांना कार्पेट एरिया सांगणेही बंधनकारक आहे. प्रकल्पाला उशीर झाला तर बिल्डरला हप्त्याच्या व्याजाची काही रक्कम ग्राहकांना द्यावी लागेल. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना शिक्षा आणि प्रकल्पाच्या एकूण किमतीच्या १० टक्क्यांपर्यंत दंड होणार आहे. एखाद्या प्रकल्पात पाच वर्षांपर्यंत दोष वा काही समस्या निर्माण झाल्यास त्या दुरुस्त करण्याची जबाबदारी बिल्डरांची आहे. ग्राहकांनी संबंधित बिल्डरकडे तक्रार केल्यास ती दुरुस्ती करून द्यावी लागणार आहे.

प्रत्येक राज्यात प्राधिकरण
तसे पाहता कायद्याची अंमलबजावणी १ मेपासून झाली आहे. बिल्डर किती प्रामाणिकपणे हा कायदा पाळतात आणि ग्राहक आपल्या हक्कांसबंधी किती जागरूक आहेत, यावरच ‘रेरा’चे यश अवलंबून आहे. केंद्राने सर्व राज्यांना त्यांच्या स्तरावर बिल्डरांशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात स्टेट रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण स्थापन केले आहे. प्रत्येक नवीन प्रकल्पासाठी स्वतंत्र नोंदणी करून बँकेत खाते उघडावे लागणार आहे. ग्राहकांची ७० टक्के रक्कम खात्यात ठेवून प्रकल्पात गुंतवावी लागणार आहे. ही रक्कम दुसऱ्या प्रकल्पासाठी वापरायची नाही. याशिवाय मंजूर प्रकल्पाच्या योजनेत बिल्डर दोन तृतीयांश ग्राहकांच्या लेखी मंजुरीशिवाय कोणताही बदल करू शकत नाही. त्यासाठी लेखी मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.

बिल्डरांच्या मनमानीला चाप बसणार
मनमानीला चाप बसणार आहे. ग्राहक आणि एजंटांवरही जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून काही चूक झाल्यास त्यांनाही हा कायदा जाचक ठरणार आहे. कायद्याची अंमलबजावणी १ मेपासून झाली असून, बिल्डरांना प्रकल्पांच्या नोंदणीकरिता ३१ जुलैपर्यंत सूट असल्याचे चॅटर्जी यांनी सांगितले.